अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा दावा सहा लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू महाराज शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी आवश्यक तेवढे सर्व अर्थसाहाय्य करण्यास राज्य सरकार सक्षम असल्याचा दावा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी १०७ कोटी रुपये लागतील. तशी तरतूद करण्यात आली आहे. ज्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल, अशी विद्यार्थी संख्या सध्या माहीत नसल्याने राज्य सरकारवर किती बोजा पडेल, हे सांगता येणार नाही. मात्र, जो काही आर्थिक बोजा पडेल तो राज्य सरकार उचलण्यास सक्षम असल्याचे त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. औरंगाबाद जिल्हय़ातील पाटोदा या आदर्श गावाच्या पाहणीसाठी ते चंद्रपूर जिल्हय़ातील २७ गावांच्या सरपंचासह गुरुवारी आले होते. आदर्श गाव तयार करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली असून, चंद्रपूर जिल्हय़ातील २७ गावे आदर्श करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. केवळ भौतिक सुविधांच्या अंगाने गाव आदर्श होणार नाही, तर दरडोई उत्पन्नवाढीच्या योजनाही हाती घेतल्या जाणार आहेत. या गावांसाठी चांगल्या योजनांची भर घालता येईल का, याची चाचपणी करण्यासाठी मुनगंटीवार आले होते. पाण्याच्या मीटरपासून ते ग्रामपंचायतचा कर भरणाऱ्यांना मोफत दळण देण्याच्या विविध योजना पोटोदा गावात सुरू आहेत. त्याची पाहणी त्यांनी केली. मराठा मोर्चाद्वारे करण्यात आलेल्या शैक्षणिक शुल्काची मागणी राज्य सरकारने मान्य केल्यामुळे राज्य सरकारला अधिकचा भार सहन करावा लागणार आहे. ही रक्कम किती, असा प्रश्न मुनगंटीवार यांना विचारला असता, घेतलेला निर्णय अंमलबजावणीत आणला जाईल, असे मुनगंटीवार म्हणाले.
