राज्यातील सरकार सहकार चळवळीत काम करणाऱ्यांना कोंडीत पकडून ही चळवळ मोडीत काढू पाहत आहे. पाण्याचे कारण पुढे करून या वर्षी साखर कारखान्यांचे गाळप अडवून कारखाने बंद पाडण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला जात आहे. कारखाने सुरू करण्याबाबत सरकारने मंजुरी न दिल्यास न्यायालयात जाऊ. पण कारखाने बंद होऊ देणार नाही, असा इशारा आमदार दिलीपराव देशमुख यांनी दिला. मांजरा सहकारी साखर कारखान्याच्या वार्षकि सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते. व्यासपीठावर आमदार त्र्यंबक भिसे, त्र्यंबकदास झंवर, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष श्रीपती काकडे, ‘रेणा’चे अध्यक्ष आबासाहेब पाटील, एस. आर. देशमुख, दत्तात्रय बनसोडे, महापौर अख्तर शेख, बाजार समितीचे सभापती ललितभाई शहा उपस्थित होते. आमदार देशमुख म्हणाले की, सध्या साखर कारखाने अडचणीतून जात आहेत. साखरेला सर्वात कमी भाव घेऊन एफआरपीप्रमाणे उसाला भाव देणे केवळ अशक्य आहे. मात्र, मांजरा परिवाराने या वर्षी एफआरपीप्रमाणे उसाला भाव दिला. केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांचे नाही. गेल्या वर्षभरात या दोन्ही सरकारांनी शेतकऱ्यांसाठी एकही योजना जाहीर केली नाही. केवळ पोकळ आश्वासने देऊन वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबिले जात आहे. मांजरा परिवार शेतकऱ्यांसोबत आहे. काळाच्या पुढे दोन पावले टाकून आम्ही नियोजन करीत आहोत. त्यामुळे सर्व संकटावर मात केली जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
