राम गणेश गडकरी साखर कारखान्याची दुरवस्था; पण लक्षात कोण घेतो.. भाषाप्रभू राम गणेश गडकरी यांचे जीवन साहित्याशी निगडित राहिलेले असले तरी सन १९९८ मध्ये काँग्रेसचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष रणजित देशमुख यांनी गडकरी यांच्या नावाने साखर कारखाना काढला होता. काही वर्षे चालल्यानंतर पुढे त्याची झालेली अवस्था व त्यामागील कारणे पाहता ह. ना. आपटे यांच्या ‘पण लक्षात कोण घेतो’ हे कादंबरीचे शीर्षक आठवल्यावाचून राहत नाही! रणजित देशमुख यांनी सन १९९८ मध्ये सावनेर तालुक्यात राम गणेश गडकरी साखर कारखाना काढला. तो काही वर्षे चालला, तसे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे त्यावरील कर्ज वाढत गेले. सन २००५ मध्ये कर्जाची रक्कम ७१.४६ कोटी रुपयांवर पोहोचली. ६० दिवसांची जप्तीची नोटीस बजावायची आणि कारखान्याची संपत्ती विक्रीस काढायची, अशी कर्जवसुलीची पद्धत रूढ झाली होती. कारखाना विक्रीस काढण्यापूर्वी त्याचे मूल्यांकन केले जाते. सावनेर तालुक्यातील हेटीसुरला येथील या कारखान्याच्या ११०.८० एकर जमिनीचे मूल्यांकन २६ कोटी ३१ लाख रुपये इतके झाले. त्यात कारखान्याची यंत्रसामग्री, जमिनीची किंमत आणि इमारत अशा सगळ्यांचा समावेश होता. हे मूल्यांकन करणारे होते के. आर. व्ही. चारी आणि व्ही. आर. देशकर. ही किमान रक्कम आल्याशिवाय कारखाना विक्री करू नये, असा नियम आहे. रीतीनुसार कारखाना विकण्याची जाहिरात देण्यात आली. त्यासाठी प्रसाद शुगर अ‍ॅण्ड अलाइड अ‍ॅग्रो प्रॉडक्टस् राहुरी आणि नयना केमिकल्स इंटरनॅशनल असे दोन निविदाधारक १२ कोटी ९५ लाख रुपयांमध्ये कारखाना विकत घेण्याची तयारी प्रसाद शुगरने दाखवली. २६ कोटी ३१ लाख रुपयांचे मूल्यांकन असणाऱ्या या कारखान्याची केवळ १३ कोटी ३६ लाखांत विक्री करण्याचे ठरविण्यात आले. ठरलेल्या रकमेपेक्षा खूप कमी किंमत येत असल्याने कर्जदार संस्थेची (राम गणेश गडकरी सहकारी साखर कारखाना) मान्यता घेऊन व्यवहार करावा, असा नियम असल्याचे राज्य बँकेने खरेदीदारास कळविले. मात्र, तशी परवानगी मिळाली की नाही, हे आजवर सभासदांना कळलेले नाही. मात्र, तरीही व्यवहार पूर्ण झाला. अहमदनगर जिल्ह्य़ातील प्रसाद शुगर ही कंपनी प्राजक्त प्रसाद तनपुरे यांची. प्रसाद तनपुरे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे कट्टर समर्थक. पुढे व्यवहार पूर्ण झाला. खरे तर कारखान्याला योग्य किंमत येत नाही म्हटल्यावर पुन्हा निविदाही काढता आल्या असत्या; पण तसे झाले नाही. उलट मंजूर निविदेच्या २५ टक्के रक्कम भरण्यासाठी सात दिवस व उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी ४५ दिवस अशी अट असतानाही ही रक्कम भरण्यास खरेदीदार कंपनीने तब्बल तीन वर्षे लावल्याचा आरोप केला जातो. संबंधित निविदा उघडताना शासनाचा प्रतिनिधीही उपस्थित नव्हता. तरीही हा व्यवहार ‘पद्धतशीरपणे’ पार पडला. राज्य बँकेची चौकशी करताना या व्यवहारावर नेमकेपणाने बोट ठेवण्यात आले आहे. या सगळी प्रक्रियाच बेकायदा असल्याचा आक्षेप शेतकरी तर घेतच होते. सहकार कायद्याच्या कलम ८३ अन्वये केलेल्या चौकशीमध्ये हे आक्षेप नोंदविण्यात आले. हे कृत्य म्हणजे फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा असल्याची तक्रार ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली आहे. खरे तर केवळ राम गणेश गडकरी सहकारी साखर कारखान्याचीच ही गत आहे असे नाही. अकोला सहकारी साखर कारखाना, अंबादेवी सहकारी साखर कारखाना-अमरावती, कोंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना हे कारखानेही राखीव किमतीपेक्षा कमी भावात विकले गेले. अशीच गत गंगापूर सहकारी साखर कारखान्याची आहे. बाजारभावापेक्षा कमी दरात या कारखान्याची विक्री झाली. पुढे राम गणेश गडकरी सहकारी साखर कारखान्यातील सामग्री म्हणे राहुरीपर्यंत गेली. आता हा सहकारी साखर कारखाना मरणासन्न अवस्थेत आहे. साखर कारखान्याचे अक्षरश: सांगाडे उभे आहेत. कधी काळी वैभवात असणारा सहकार आता पुरता रसातळाला गेला आहे. संगनमताने राष्ट्रीय संपत्तीची लूट व्हावी, अशा प्रकारची कार्यपद्धती विकसित झाली. स्वत:च्या जमिनी देणारे अनेक शेतकरी उघडय़ावर पडले आहेत. ह. ना आपटे यांच्या ‘पण लक्षात कोण घेतो’ या कादंबरीच्या शीर्षकाची आठवण व्हावी, अशी ही स्थिती आहे. राम गणेश गडकरी साखर कारखाना सात वर्षे बंद होता. कसेबसे तीन हंगामांचे गाळप झाले, तेही केवळ सात हजार टनापर्यंत होते. कारखाना बंद झाल्यानंतर तेथील यंत्रांची चोरी झाली. तेथे फारसे सामानच उरले नव्हते. हा कारखाना पुन्हा कधी सुरू होण्याची शक्यताच नव्हती. उच्च न्यायालयाने राज्य सहकारी बँकेला कारखानाविक्रीतून पैसे वसूल करून घ्यावेत, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार या कारखान्याची विक्री करण्यात आली. मूल्यांकनाप्रमाणेच कारखाना विकत घेतला गेला. त्याची यंत्रसामग्री राहुरीमध्ये आणून तो कारखाना राहुरीमध्ये सुरू करण्यात आला.’ - प्रसाद (बापूसाहेब) तनपुरे उद्याच्या अंकात..‘सहकारा’ भोवती खासगीचा फेर, राष्ट्रवादीचे रिंगण!
