ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ ची अंमलबजावणी न करता शेतकऱ्यांना ऊस पिकाचा मोबदला देण्यास विलंब करून त्यावर व्याज न देणाऱ्या कारखानदारांवर गुन्हे दाखल करणेच योग्य राहील, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे व एस. एम. गव्हाणे यांनी मांडले आहे. या संदर्भात बीड जिल्ह्यच्या माजलगाव तालुक्यातील तालखेड येथील शेतकरी पवन रामकिसन चांडक यांनी अ‍ॅड. सुदर्शन साळुंके यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार, पवन चांडक यांनी त्यांचा ऊस पवारवाडी येथील जय महेश शुगर लिमिटेड कारखान्यात फेब्रुवारी व मार्च २०१९ मध्ये गाळपासाठी नेला होता. ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ नुसार साखर निर्मिती करणाऱ्या कारखान्याने शेतकऱ्याला ऊस गाळपासाठी आणल्यानंतर १४ दिवसांत त्याचा मोबदला दिला पाहिजे. तसे न झाल्यास मोबदला विलंब केल्यास शेतकरी अशा मोबदल्यावर १५ टक्के सालदराने व्याज मिळण्यास पात्र आहे. संबंधित कारखान्याला दरसाल १५ टक्के व्याजासह उसाचा मोबदला द्यावा लागतो. मात्र संबंधित कारखान्याने पवन चांडक यांना ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ नुसार मोबदला दिला नाही. त्यामुळे त्यांनी कारखान्याचे अध्यक्ष, संचालक मंडळ व व्यवस्थापकावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी खंडपीठात याचिका दाखल केली. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांने ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ नुसार मोबदला देण्याबाबतचा नियम उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यावर खंडपीठाने संबंधित आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या कारखानदारावर गुन्हे दाखल करणेच योग्य आहे. कारण केवळ गुन्ह्यच्या भीतीनेच कारखानदार शेतकऱ्यांना वेळेवर उसाचा मोबदला देतील, असे मत व्यक्त केले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. सुदर्शन साळुंके यांनी तर सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले.
