जालना जिल्ह्य़ातील शिक्षकाची प्रशासनाला आर्त हाक; मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्याने चिंता ज्यांच्यामुळे शिक्षणाची दारे वंचितांसाठी खुली झाली, त्या सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीदिवशी बदनापूर तालुक्यातील शिवाची वाडी येथील शिक्षक शशिकांत काचे यांना पत्र मिळाले, ‘तुमची शाळा पटसंख्या कमी असल्यामुळे बंद केली जात आहे.’ अडीचशे लोकसंख्येच्या शिवाची वाडी या शाळेत ११ मुले शिकतात. त्यांना आता बोरबन या आठ पटसंख्या असणाऱ्या शाळेत टाका, असा फतवा निघाला तेव्हा काचे वैतागले, साडेपाच वर्षांच्या मुलीला दररोज दुचाकीवरून शाळेत नेणाऱ्या काचेंच्या जिवाची घालमेल झाली. कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळेत पाठवताना लागणारा दीड किलोमीटरचा ओढा आठवला. गर्द झाडीतील काटय़ाकुटय़ांच्या रस्त्यातून ही मुले जाणार कशी, असा प्रश्न पडला आणि त्यांनी शाळा वाचविण्यासाठी संघर्ष करण्याचे ठरविले. ते म्हणतात, ‘फार तर माझी बदली करा. पण ही शाळा वाचवा.’ जालना जिल्ह्य़ातील बदनापूर तालुक्यात शिवाची वाडी या गावी असणाऱ्या शाळेत गेल्या नऊ महिन्यांपासून ते एकटेच शिक्षक. त्यांच्याकडेच मुख्याध्यापकपदाचा भार. खरे तर एक शिक्षकी शाळा असू नये, असा सरकारचा नियम. म्हणून मुख्याध्यापक पदाचा पदभार तेवढा कागदोपत्री दिलेला! ही शाळा दुर्गम भागात असल्यामुळे इमारत बांधताना खटाटोप करावा लागला. काचे यांनी गावातल्या शामराव मसलकर या शेतकऱ्याकडून दोन गुंठे जमिनीचे दानपत्र घेतले. इमारत बांधली गेली आणि भोवतालच्या वस्तीतील मुले शाळेत येऊ लागली. गुणवत्ता वाढविण्यासाठी पगारातले २० हजार रुपये खर्च केले आणि शाळा डिजिटल केली. संगणक घेतला. संगणकावरचा अभ्यासक्रमही घडविला. प्रत्येक मूल पुढे जावे, यासाठी ते प्रयत्न करू लागले आणि शाळा बंद करण्याचा आदेश धडकला. शिवाची वाडी एवढेच बोरबन हेदेखील गाव. पण मधल्या ओढय़ाला पाणी आले, की शाळेपर्यंत पोचता पोचता मोठी अडचण होते. बस या गावाला जात नाही. त्यामुळे सगळा प्रवास दुचाकीवर. ११ मुलांचे शिक्षण व्हावे म्हणून काढण्यात आलेल्या आदेशात बोरबनच्या शाळेचे नाव सुचविले. कदाचित या मुलांची नावे या पटावरून त्या पटावर जातील. पण ही मुले खरेच शाळेत जातील का, असा प्रश्नच आहे. कारण, ओढा पार करताना लांडग्यांचीही भीती आहे. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या कानावर ही बातमी गेली आणि नवनाथ बेलसरे, कृष्णा शिनगारे, प्रतिभा शिनगारे यांनी ही शाळा बंद करू नका, असा ठराव घेतला. त्या आधारे काचे यांनी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांपासून ते जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत पत्रव्यवहार केला. पण ऐकून कोण घेतो? कोणी लक्ष घालेना, तसे शिक्षक काचे अस्वस्थ झाले. त्यांनी मग पंचायत समितीच्या सभापतींना आणि जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांनाही त्या ११ मुलांवर होणाऱ्या अन्यायाची माहिती दिली. ते म्हणतात, ‘एका बाजूला एकेक मूल शिकावे, यासाठी धोरणे आखली जातात. मग ज्या मुलांना शाळा मिळाली आहे, त्यांची ती काढून घेण्यात शहाणपण आहे का?’ जिल्हास्तरावरील पुढाऱ्यांचे मतही प्रशासन लक्षात घेत नाही, असे म्हटल्यावर काचेंनी आपल्या नातेवाईक आमदारापर्यंत घडत असलेल्या घटनांची माहिती दिली. आता काचे यांच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता ८५ टक्के असलेला अहवाल आहे. मुले कमी असल्यामुळे अधिक लक्ष घालतो, पण त्यामुळे माझ्यात आणि मुलांमध्ये एक नाते तयार झाले आहे. शिक्षण हक्क कायदा आणि शासनाच्या विविध नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे पत्र देऊनही काचे यांची नियुक्ती असलेली शाळा सुरू राहील का, या प्रश्नाचे उत्तर कोणाकडेच नाही. आता काचे सर्वाना सांगत आहे, ‘मी या शाळेत नको असेन, तर माझी बदली करा. पण त्या ११ मुलांना शाळेपासून वंचित ठेवू नका. या पटावरून त्या पटावर नाव घेतले म्हणजे मुले शिकतील, असा समज चुकीचा आहे. लहान मुलांना ओढा पार करून दीड किलोमीटर अन्य शाळेत पाठवा, असे म्हणणे त्या चिमुकल्यांवर अन्याय करणारे ठरेल,’ असेही ते सांगतात. त्या मुलांची शाळा वाचवा, एवढाच त्या मागचा उद्देश आहे. बदनापूर हे माझे मूळ गाव नाही. त्यामुळे गाव जवळ आहे, अन्य ठिकाणी बदली दिली तर काम करायचे नाही, असा काही प्रकार नाही. केवळ मुलांची पायपीट थांबावी म्हणून संघर्ष करीत असणारे काचे यांना राज्य सरकारच्या आदेशाची प्रत दाखविली जाते. शाळा वाचवण्याचा त्यांचा संघर्ष सुरू आहे.
