राज्यस्तरीय अधिवेशनासाठी सरकारने दिलेली मंजुरी रद्दबातल राज्य प्राथमिक शिक्षण संघाच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनासाठी सहा दिवसांची विशेष रजा मंजूर करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गुरुवारी स्थगिती दिली. ही रजा किरकोळ म्हणून गृहित धरावी, असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवा किरकोळ व विशेष रजेच्या १९६४च्या नियमान्वये अशा प्रकारे रजा देण्याची तरतूदच नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. विशेष नैमित्तिक रजा केवळ राज्य, राष्ट्रीय व आंतरजिल्हा क्रीडा स्पर्धासाठी मंजूर करता येऊ शकते, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. नवी मुंबई येथील पटणी मैदानात ४ ते ६ फेब्रुवारीदरम्यान राज्य प्राथमिक शिक्षण संघाचे राज्यस्तरीय त्रवार्षिक अधिवेशन होणार आहे. त्यासाठी १ ते ६ फेब्रुवारीदरम्यान राज्य सरकारने सात अटींसह विशेष नैमित्तिक रजा २९ जानेवारी रोजी मंजूर केली होती. त्या विरोधात पैठण तालुक्यातील पिंपळवाडी केंद्रीय प्राथमिक शाळेतील शिक्षक ज्ञानेश्वर अर्जुनराव कपटी यांनी आव्हान दिले होते. त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत रत्नागिरी, नाशिक, जळगाव, सिंधुदुर्ग, गोवा अशा विविध ठिकाणी याआधी घेण्यात आलेल्या संमेलनांचा उद्देश शिक्षक संघटनांची ताकद दाखवणे एवढाच मर्यादित होता, असा दावा केला होता. अशा अधिवेशनांतील सहभागाने शिक्षकांचा काडीमात्र लाभ होत नाही, असे स्पष्ट मतही त्यांनी मांडले होते. कर्तव्यावर असताना विशेष रजा मंजूर होऊ शकत नाही, असा पवित्राही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने घेण्यात आला होता. शिक्षक अधिवेशनासाठी अशा प्रकारची रजा मंजूर करता येणार नाही, असा आदेश २००८मध्येही न्यायालयाने दिला होता. त्याचे उल्लंघन होत असल्याचा युक्तिवाद अ‍ॅड. एस. बी. सोनटक्के व अ‍ॅड. ए. सी. देशपांडे यांनी केला. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील शाळा ओस पडल्या असल्याच्या विविध माध्यमांमधून येणाऱ्या वृत्ताची दखलही न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. ए. आय. एस. चिमा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल देताना घेतली आहे.
