बीड जिल्हा बँकेतील घोटाळा बीड जिल्हा सहकारी बँकेतील १४२ कोटी रुपयांच्या घोटाळय़ात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, खासदार रजनी पाटील यांना फरारी घोषित करा, अशी शिफारस करणाऱ्या पोलिसांनी ‘या नेत्यांना अटक करणे ही आमची प्राथमिकता नाही,’ असा पवित्रा घेतला आहे. पोलीस अधीक्षक अनिल पारसकर यांनी बँकेची रक्कम वसूल करून देणे प्राधान्याचे आहे. दोषारोपपत्र आता दाखल झाले आहे. त्यामुळे तपासासाठी आरोपींची आवश्यकता नाही, असे ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. आरोपींना फरारी घोषित करण्याची मागणी असल्याने त्यांना अटक होईल. मात्र, दोषारोपपत्र सादर झाले असल्याने त्यांची अटकेनंतर चौकशीची गरज नसल्याचे पारसकर म्हणाले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे बीड बँकेतील बडय़ा नेत्यांना अटक तर होईल पण ती तांत्रिक असेल, असे स्पष्ट होत आहे. बीड जिल्हा बँकेत धनंजय मुंडे यांच्यासह ८३ आरोपींना फरारी घोषित करण्याची शिफारस पोलिसांनी केली होती. दाखल दोषारोपपत्र छाननीचे काम न्यायालयात सुरू आहे. लवकरच आरोपींना फरारी घोषित करण्याची कारवाई होऊ शकेल. या पाश्र्वभूमीवर बडय़ा नेत्यांची अटक अटळ असली, तरी ती तांत्रिक असणार आहे. दोषारोपपत्र सादर झाले असल्याने आरोपींना अटक केल्यानंतर त्यांना पोलीस कोठडी न्यायालयात मागितली जाणार नाही. तपासाचे काम पूर्ण झाले असल्याने तीन गुन्हय़ांतील ३२ कोटींची रक्कम वसूल करणे हे प्राधान्याचे काम असेल, असे पोलीस अधीक्षक पारस्कर म्हणाले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सखोल तपास करताना बँकेतील घोटाळय़ाची रक्कम कशी आणि कोठे फिरली याचा तपास करण्याचे सांगितले होते. तपास पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे आरोपींना अटक केली, तरी त्यांची पुन्हा चौकशी करण्याची गरज नाही, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. एरवी छोटय़ा गुन्ह्य़ातही आरोपीला अटक केल्यानंतर त्याला पोलीस कोठडी मिळावी, या साठी पोलीस जिवाचे रान करतात. आता तपास संपला आहे, असे कारण पुढे करीत बडय़ा नेत्यांना अटकेनंतरही लगेच जामिनावर सुटता येईल, अशी सोय जाणीवपूर्वक केली असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
