परीक्षा न दिलेले शिक्षक अपात्र ठरणार औरंगाबाद : शिक्षक पात्रता परीक्षेलाच (टीईटी-टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट) आव्हान देणाऱ्या व उत्तीर्ण होण्यासाठी मुदतवाढीची मागणी करणाऱ्या ८९ रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी फेटाळल्या. या निर्णयामुळे शिक्षक पात्रता परीक्षा न दिलेले प्राथमिकचे शिक्षक अपात्र ठरणार आहेत. यासंदर्भात सागर बहिरे व इतर अशा ८९ रिट याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झालेल्या होत्या. याचिकांनुसार भारत सरकारच्या शिक्षण हक्क कायद्यान्वये (आरटीई) शिक्षक पात्रता परीक्षा देणे बंधनकारक आहे. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी शिक्षकांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, काही शिक्षकांनी परीक्षा देण्यासाठी वेळोवेळी मुदतवाढ मागितली. यासंदर्भात सरकारने आदेश काढून ३१ मार्च २०१९ ही मुदत दिली होती. तरीही नाराजीतून अनेक शिक्षकांनी खंडपीठात रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. या प्रकरणात अंतरिम स्थगिती आदेशही देण्यात आला होता. झाले काय? खंडपीठात झालेल्या अंतिम सुनावणीवेळी शिक्षक पात्रता परीक्षेचे प्रावधान शिक्षण हक्क कायद्यानुसारच असून त्यात कुठलाही बदल करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत परीक्षेला मुदतवाढ मागणाऱ्या आणि आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळल्या. शासनाकडून सहायक सरकारी वकील ए. आर. काळे यांनी काम पाहिले. थोडा इतिहास. ३१ मार्च २०१९ पर्यंत टीईटी न दिलेल्या शिक्षकांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतरही आणखी मुदतवाढ मागण्यासाठी आणि टीईटी परीक्षेलाच आव्हान देणाऱ्या याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाल्या होत्या. याशिवाय महाराष्ट्र शासनानेही शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी मुदतवाढ दिली. मात्र, ३१ मार्च २०१९ ही शेवटची तारीख परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी असेल, त्यानंतर कुठलीही मुदतवाढ मिळणार नाही, असे महाराष्ट्र शासनानेही स्पष्ट केले.
