राज्य शासनाचे न्यायालयात शपथपत्र न्यायालयीन शुल्क वाढीसंदर्भातील कायदाच अस्तित्वात आलेला नाही, असे निवेदन राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात करण्यात आले. शुक्रवारी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एस. एम. गव्हाणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यापूर्वीच्या सुनावणीत विधि व न्याय विभागासह सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव तसेच राज्याच्या महाधिवक्त्याला उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली होती. राज्य सरकारने या वर्षी १६ जानेवारीपासून न्यायालयीन शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामध्ये दावे, अपील, दुरुस्ती अर्ज, वकील पत्र, जामीनबंद, इतर साधे अर्ज, मुदतीचे अर्ज, कौटुंबिक न्यायालयातील अर्ज, वैयक्तिक बंद, कामगार न्यायालये, औद्योगिक न्यायालयातील अर्जाच्या शुल्कात कमालीची वाढ केली आहे. त्या विरोधात महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषदेचे माजी अध्यक्ष अ‍ॅड. नितीन चौधरी यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या शुल्कवाढीची अद्याप अंमलबजावणी सुरू झाली नसली, तरी ही शुल्कवाढ अन्यायकारक असल्याने ती रद्द करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र कोर्ट फी अधिनियम, सुधारणा २०१७ मधील वाढ अवास्तव आहे. त्यामुळे गरीब पक्षकारावर अन्याय होईल. कल्याणकारी राज्य हा शासनाचा अविभाज्य घटक आहे. शुल्कवाढीपूर्वी उच्च न्यायालयात याचिकेसाठी २५० रुपये शुल्क होते. त्यात आता पाचपट वाढ झाली असून याचिकेसाठी १२५० रुपये लागेल. अशिलाला त्यामुळे मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. ही अन्यायकारक वाढ रद्द करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. अ‍ॅड. विष्णू बी. मदन-पाटील व अ‍ॅड. प्रल्हाद बचाटे यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने काम पाहिले तर राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी व सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी बाजू मांडली.
