खंडपीठात याचिका; आदिवासी विभागाचे प्रकरण, शासनाला नोटीस राज्य शासनाच्या आदिवासी विभागाअंतर्गत विविध योजनेत तीन हजार कोटींपेक्षा अधिक रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नियुक्त केलेल्या समितीद्वारे भ्रष्टाचाराची चौकशी झालेली असतानाही अद्याप कारवाई झालेली ना ही, असे याचिकेत म्हटले असून या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्न वराळे व न्या. ए. एस. किल्लोर यांनी राज्य शासनाला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. आदिवासी विभागाच्या अंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या सर्वागीण विकासासाठी केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी प्रत्येक वर्षी कोटय़वधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो. राज्यात आदिवासींच्या सामाजिक, आíथक, शैक्षणिक तसेच महिला व बालकांच्या आरोग्याविषयक विकासासाठी २००४-०५ मध्ये ५३० कोटी, २००५-०६ मध्ये ९९० कोटी, २००६-०७ मध्ये १३८९ कोटी, २००७-०८ मध्ये १७९८ कोटी, २००८-०९ मध्ये १९४१.५ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आलेला आहे. या निधीतून अंगणवाडय़ा, आश्रम शाळांना पोषण आहार, आदिवासी विद्यार्थ्यांना गादी व सतरंज्या पुरवणे, दुभती जनावरे, शेतकऱ्यांसाठी डिझेल इंजिन, सिंचन साहित्य पुरवणे या सह विविध उपाययोजना करण्यासाठी कोटय़वधी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. मात्र या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पुरेशा प्रमाणात न पोहोचल्याने भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी झाल्या. त्यामुळे निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय उच्च स्तरीय ‘कमिटी ऑफ इनक्वायरी’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार निवृत्त न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली सदस्य बिपीन श्रीमाळी, व्ही. के. चोबे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील भोसले व आदिवासी विभागाचे आयुक्त आर. आर. जाधव यांची समिती नेमण्यात आली. समितीने तब्बल ९६ अधिकारी कर्मचारी व संबंधित व्यक्तींच्या साक्ष नोंदवल्या. त्यानंतर भ्रष्टाचार झाल्याचे निष्कर्ष काढून संबंधित अधिकारी व एजन्सी, ठेकेदारांना दोषी ठरवले. जवळपास तीन हजार कोटीपेक्षा जास्त आíथक गरव्यवहार झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. समितीने २ हजार ५२७ पानांचा अहवाल सादर करुन सर्व रक्कम दोषी अधिकारी व एजन्सीकडून वसूल करण्यात यावी व फौजदारी कार्यवाही करण्याचे सुचवले. त्यानंतर शासनाने पुन्हा भविष्यात असे गरव्यवहार होऊ नयेत यासाठी मार्गदर्शक सुचना देण्यासाठी आदिवासी आयुक्त पी. डी. करंदीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समितीने अभ्यास करुन १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी अहवाल सादर केला. त्यानंतरही शासनाने कारवाई केली नाही. त्यामुळे आदिवासी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष सदाशिव पुपुलवाड यांनी अ‍ॅड. मधुर गोलेगावकर यांच्या मार्फत जनहित याचिका दाखल केली. प्राथमिक सुनावणीनंतर खंडपीठाने शासनासह प्रतिवादींना नोटीस बजावल्या आहेत. पुढील सुनावणी १३ जानेवारी २०२० रोजी ठेवली आहे. शासनातर्फे अ‍ॅड. ए. बी. गिरासे यांनी काम पाहिले.
