छायाचित्रांचे पुरावे संकेतस्थळावर जोडण्याकडे दुर्लक्ष; काम पूर्ण होण्याबाबत साशंकता स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत वैयक्तिक शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे छायाचित्र संकेतस्थळावर टाकावे, अशा सूचना आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाणंदमुक्ती झाली नाही तर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात त्या कामाची नोंद घेतली जाईल आणि त्याआधारे त्यांचे मूल्यमापन केले जाईल, अशा सूचना दिल्यानंतर बांधकाम पूर्ण केल्याची आकडेवारी अधिकाऱ्यांनी पद्धतशीरपणे वाढविली. मात्र पूर्ण बांधकाम झालेल्या शौचालयाची छायाचित्रे संकेतस्थळावर दिली नाही. परिणामी काम खरेच पूर्ण झाले का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. विशेषत: औरंगाबाद, बीड आणि जालना या तीन जिल्ह्य़ांत छायाचित्रे संकेतस्थळावर न देताच काम पूर्ण झाल्याच्या नोंदी करण्याकडे अधिकाऱ्यांचा कल दिसून येत आहे. औरंगाबाद जिल्ह्य़ात ९७ हजार ८९१, बीड जिल्ह्य़ात ९८ हजार ८९५, तर जालना जिल्ह्य़ात ६२ हजार ९५२ छायाचित्रे संकेतस्थळाला जोडलेली नाही. त्यामुळे आकडे फुगवून तर सांगितले जात नाही ना, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. २०१२च्या पायाभूत सर्वेक्षणानुसार मराठवाडय़ात ९ लाख ४० हजार ६१ कुटुंबांकडे शौचालय नसल्याची आकडेवारी होती. ३९.४ टक्केकुटुंबांकडे शौचालय नसल्याने घेण्यात आलेल्या वैयक्तिक शौचालयाच्या योजनेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गती दिली. मात्र राज्याच्या स्तरावर यंत्रणा हलत नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना गोपनीय अहवालाचा दट्टय़ा लावून हे काम पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला. बीड आणि नांदेड या दोन जिल्ह्य़ांत शौचालये नसणाऱ्या नागरिकांची संख्या सर्वाधिक होती. ते प्रमाण अनुक्रमे ४५.७९ व ४८.१६ एवढे होते. उघडय़ावर शौचास जाणाऱ्या ६ हजार ६२९ ग्रामपंचायतींपैकी १९०५ ग्रामपंचायती आता हागणदारीमुक्त झाल्याचा दावा प्रशासन करत आहे. मात्र काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे छायाचित्र संकेतस्थळाला जोडण्याच्या बाबतीतील काम बरेच पाठीमागे आहे. यामध्ये औरंगाबाद, बीड आणि जालना या तीन जिल्ह्य़ांमध्ये काम रेंगाळले आहे. केलेल्या बांधकामापैकी केवळ १४.२० टक्के छायाचित्रे संकेतस्थळाला जोडणारा औरंगाबाद जिल्हा सर्वात पाठीमागे आहे. अशीच अवस्था बीडची आहे. ८१ टक्के छायाचित्रे संकेतस्थळाला जोडली गेलेली नाही. त्यामुळे काम पूर्ण झाल्याची माहिती आणि छायाचित्रे यात कमालीची तफावत दिसून येत असल्याने कामच झाले की नाही, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. ३१ मार्च २०१८ पर्यंत वैयक्तिक शौचालयाची बांधकामे पूर्ण करायची असतील तर सध्या असणाऱ्या वेगापेक्षा यंत्रणांना त्यांचा वेग २.७ टक्क्यांनी वाढवावा लागेल, असे युनिसेफने विभागीय आयुक्तांना कळविले आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात वैयक्तिक शौचालय बांधकामाची स्थिती सर्वात कमी आहे. फक्त ४ हजार ६४२ बांधकामे मार्चअखेपर्यंत होऊ शकली. या जिल्ह्य़ात काम नाही झाले तर विभागात हा जिल्हा सर्वात पाठीमागे राहील, असे युनिसेफचा अहवाल सांगतो. संपूर्ण स्वच्छता अभियानांतर्गत २०१६-१७ या वर्षांसाठी ३८८.१ कोटी रुपये निधी देण्यात आला होता. त्यापैकी ४३.९ टक्के निधी वापरला गेला. अजूनही २१७.६ कोटी रुपयांची निधी शिल्लक आहे. काही जिल्ह्य़ांमध्ये आयते बांधलेले शौचालय उभारण्यावरही भर देण्यात आला आहे. कमी वेळेत आणि अधिक वेगाने काम करायचे असल्याने आयते बांधलेले शौचालय उभारण्याकडे अधिकाऱ्यांचा कल आहे.
