औरंगाबाद : पंतप्रधान कल्याण निधीतून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयास (घाटी) पुरवठा करण्यात आलेल्या श्वसनयंत्राच्या तपासणीसाठी नवी दिल्ली येथील राममनोहर लोहिया रुग्णालयातील डॉ. रूपेश यादव आणि सफदरजंग रुग्णालयातील डॉ. आरिम चौधरी हे दोघे औरंगाबाद येथे आले असून त्यांनी गुरुवारी यंत्रांची पाहणी केली. उद्या ते त्यांचा अहवाल देतील, असे अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर यांनी 'लोकसत्ता'शी बोलताना सांगितले. व्हेंटिलेटर नादुरुस्त की यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांना ती वापरता येत नाही यावरून वाद निर्माण झाला होता. न्यायालयात केंद्र सरकारने दिलेल्या शपथपत्रावरील मजकुरावरून उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर तपासणीसाठी हा चमू औरंगाबाद येथे आला आहे. घाटी रुग्णालयातील डॉक्टरांनी दिलेला अहवाल यंत्रे नादुरुस्त असून अतिदक्षता विभागात गंभीर रुग्णांसाठी वापरता येणार नाही, असे म्हटले होते. या अहवालानंतरही उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने दिलेल्या शपथपत्रात श्वसनयंत्रांचे उत्पादन सदोष नसल्याचे म्हटले होते. शपथपत्रातील हा मजकूर उत्पादक कंपनीच्या बाजूने दिल्यासारखा असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले होते. ही श्वसनयंत्रणे वापरात आणली जाऊ नयेत, कारण रुग्णांच्या जिवाचा प्रश्न असेल. वाटलेच तर हे कृत्रिम श्वसन यंत्र परत करण्याचा निर्णयही उच्च न्यायालय घेऊ शकते. सुयोग्य श्वसन यंत्रे पुरविण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारकडे असेल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. या पार्श्वभूमीवर व्हेंटिलेटर हाताळणारे २६९ कर्मचारी प्रशिक्षित असल्याचा दावा घाटी रुग्णालयाच्यावतीने करण्यात आला होता. केंद्र सरकारच्यावतीने यंत्रांच्या तपासणीसाठी दोन जणांची समिती औरंगाबाद येथे दाखल झाली आहे.
