उच्च न्यायालयाच्या आदेशांतर औरंगाबाद महापालिकेने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याची मोहीम हाती घेतली. शहरातील ११०० बांधकामापैकी रस्त्यावर येणारी धार्मिक स्थळं हटविण्यात येत आहेत. अजूनही अनधिकृत बांधकामावर पालिकेचा हातोडा मारण्याचे काम सुरु आहे. त्याविरोधात औरंगाबादचे शिवसेना खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी कोर्टात धाव घेतली. सोमवारी खैरे यांनी कोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. शहरात ११०० पेक्षा जास्त अनधिकृत धार्मिक स्थळं आहेत. ही स्थळं तात्काळ हटविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. कोर्टाच्या आदेशानुसार कारवाईला सुरुवात करण्यात आली. या कारवाईला राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शवला. त्याबाबत महापालिकेत विशेष सर्वसाधारण सभा देखील घेण्यात आली. त्यामध्ये पालिकेने चुकीच्या पद्धतीनं धार्मिक स्थळांची यादी केली असून त्याला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विरोध केला. कारवाई करताना तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडेल, अशी स्थिती निर्माण झाल्यामुळे कारवाईसाठी महापालिका असमर्थ असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयात आवाहन करावं, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटलं असल्याचं सांगत शिवसेना नगरसेवकांनी कारवाई संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची मागणी केली होती. मात्र आयुक्तांकडून कारवाई होणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. पण कोर्टाकडून पोलीस बंदोबस्त देण्यात आल्यामुळे पालिकेने अनधिकृत धार्मिक स्थळावर कारवाई सुरु केली. पालिका अनधिकृत धार्मिक स्थळावर हातोडा चालवत असताना जनतेच्या विरोधालाही काही ठिकाणी सामोरं जावं लागलं. तरीही पोलीस बंदोबस्तसोबत घेऊन कारवाई करण्यात आली. एकीकडे कारवाई सुरु असताना दुसरीकडे शिवसेना खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी कोर्टात धाव घेतली. श्रावण महिना सुरु आहे. जनतेच्या भावना लक्षात घेता कारवाई होणे उचित नाही, असे सांगत हस्तक्षेप याचिका दाखल केली असल्याचं खैरे यांनी सांगितले. कोर्टाकडून समाधानकारक प्रतिसाद आला नाही तर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे खैरे म्हणाले.
