|| सुहास सरदेशमुख औरंगाबाद : आधीच लशींचा तुटवडा त्यात दूरसंचारची रेंज नसल्याने कोविन अ‍ॅपवर नाव नोंदणी करण्याचे प्रश्न ही गुंतागुंत एका बाजूला असताना आता तंत्रस्नेही शहरी माणसे ग्रामीण भागात जाऊन लसीकरण करून घेत आहेत. त्यामुळे ज्या गावांसाठी लस दिली जाते त्या गावातील नागरिकांना ती मिळतच नाही. नावनोंदणीसाठी लस मात्रा उपलब्ध झाली आहे, असे आंतरजालावर कळाले की पाच मिनिटांच्या आत नोंदणी पूर्ण होते. त्यामुळे नगर, पुणे येथील नागरिक निर्बंध असतानाही जिल्हा हद्द ओलांडून ग्रामीण भागात लसीकरणासाठी येत आहेत. हे प्रमाण जवळपास ५० टक्के असल्याचे औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंगेश गोंदावले यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना सांगितले. या नावनोंदणीतील तंत्रज्ञानच्या त्रुटीचा लाभ शहरी भागातील नागरिक घेत असून गावागावात त्यामुळे लसीकरण केंद्रावर वाद होत आहेत. लसमागणी आणि नाव नोंदणी यामध्ये समन्वय न ठेवल्यास मोठे प्रश्न जन्माला येतील असे सांगण्यात येत आहे. अलिकडेच कन्नड तालुक्यातील काही लसीकरण केंद्राला भेटी दिल्यानंतर परजिल्ह्यातून अनेकांनी लस घेतल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर शहरातून ग्रामीण लसीकरण केंद्रावर येणाऱ्या व्यक्तीचे प्रमाणही तपासण्यात आले. शहराभोवतीच्या गावात तर खूपच अधिक असल्याने गावातील लोक वैतागले आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी शनिवारी सात हजार लस आली. त्यातील अर्धी लस ग्रामीण भागासाठी देण्यात आली. म्हणजे ३५०० लस मिळाली. आरोग्य केंद्रनिहाय कसेबसे १०० लस उपलब्ध झाली. ती लस उपलब्ध होते ना होते तोच त्याची नोंदणी शहरी नागरिकांनी केली होती. त्यामुळे लसीकरणासाठी ‘बाहेरून येणारे’ आणि स्थानिक असा वाद पेटू लागला आहे. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांसाठी आतापर्यंत २२ लाख ५६ हजार १७० लस उपलब्ध झाली. त्यापैकी २० लाख १९ हजार ५९४ लसीकरण पूर्ण झाले आहे. लस उपलब्धतेच्या प्रमाणात लसीकरणाचे प्रमाण ८९.५१ टक्के एवढे आहे. सुरुवातीच्या काळात काही लशी वाया गेल्या. मात्र, आता लोक रांगा लावून लस घेत आहेत. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्याने २८ लाख ८९ हजार लस मागणी केली आहे. ग्रामीण भागात नाराजी लसीकरण करण्यासाठी शहरी भागातील लोक चारचाकी गाड्या करून गावागावात येत आहेत. ज्यांच्याकडे चारचाकी गाडी आहे आणि जे तंत्रस्नेही आहेत, त्यांनाच लस मिळत असल्याने ग्रामीण भागात ओरड सुरू झाली आहे. शहरी भागात केंद्र असतानाही रांगेत राहण्याऐवजी गावात जाऊन लस घेत आहेत. लस नोंदणीसाठी आधारकार्ड किंवा ज्या त्या गावातील व्यक्तीला त्याचा लाभ व्हावा असे धोरण असायला हवे. जिल्हा प्रवासाला निर्बंध असले तरी लसीकरणाला त्यातून सूट असल्याने शहरी व्यक्ती ग्रामीण भागात जाऊन लस घेत आहेत. ‘‘ केवळ तंत्रस्नेही आहात म्हणून कोणाला तरी लवकर लस मिळते आहे, हे काही बरे वाटत नाही. किमान ज्या जिल्ह्यासाठी लस दिली जाते, ती त्या जिल्ह्यातील नागरिकांनी वापरावी, असा तरी नियम असावा. सध्याच्या अ‍ॅपमुळे पाच मिनिटांत लस कोटा संपलेला असतो. तो बहुतांशी शहरी माणसे नोंदवतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील व्यक्तीला लस मिळणे अवघड होते आहे. ही बाब आम्ही शासनाच्या लक्षात आणून देत आहोत. - मंगेश गोंदावले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद औरंगाबाद
