आधीच पाण्याची मारामार त्यात बांधकामे भारंभार अशी विचित्र स्थिती वर्षांतील बाराही महिने पाणीटंचाईचे त्रांगडे सहन करणाऱ्या लातूरकरांच्या वाटय़ाला आली आहे. महिन्यातून जेमतेम दोन-तीनदाच पिण्याचे पाणी मिळत असताना शहरात बांधकामांचा सपाटा मात्र सुरूच आहे! वर्षभरात तब्बल ८० कोटी लिटर पाण्याचा निव्वळ बांधकामांवर व्यय होत असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. पाण्याच्या या उधळपट्टीला कडक पायबंद केला असता, तर किमान उन्हाळ्यात तरी लातूरकरांची पाण्याविना परवड टळू शकली असती. गेल्या सलग ३ वर्षांपासून लातूरकरांना पाण्याच्या भीषण समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. लातूरच्या पाणीप्रश्नी खासदार सुनील गायकवाड व आमदार अमित देशमुख यांनी लोकसभेत व विधानसभेत आवाज उठवला. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही हा प्रश्न राज्यसभेत ऐरणीवर आणला. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई लक्षात घेता जिल्हाधिकाऱ्यांनी बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असे आदेश महापालिकेच्या आयुक्तांना दिले. आयुक्तांनी त्याची प्रत बांधकाम विभागाकडे वर्ग केली. कागदोपत्री बांधकामांना परवानगी नाही; मात्र, राजरोस विनापरवाना प्रचंड बांधकामे सुरूच आहेत. महापालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे खिसे गरम केले की अशा बांधकामातील अडथळा दूर होतो, असे उघड बोलले जाते. बांधकामांसाठी टँकरने पाणी विकत घेतले जाते. काही ठिकाणी ६०० ते ७०० फूट खोलीच्या िवधनविहिरीही घेतल्या आहेत. एक चौरस मीटर बांधकाम करण्यास सुमारे दीड हजार लिटर पाणी लागते. सहा हजार चौरस फुटांची इमारत उभी करण्यास किमान वर्षभर काम करावे लागते. दररोज दीड हजार लिटर पाणी या साठी खर्च झाले, तरी बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत ८ लाख लिटर पाणी लागते. लातुरात किमान १ हजार अशी बांधकामे सुरू आहेत. या पाण्याचा लिटरमध्ये हिशेब केला, तर ८० कोटी लिटर पाणी यावर खर्च होते. पाच हजार लिटरचा टँकर गृहीत धरला, तर १६ लाख टँकर पाणी बांधकामावर खर्च होते. एका टँकरला ६०० रुपये मोजावे लागले, असे गृहीत धरले तर पाण्याचा खर्च हा ९६ कोटींच्या घरात जातो. जिल्हय़ातील उदगीर शहराला गेल्या सहा महिन्यांपासून महिन्यातून एकदा पाणी मिळते. मात्र, या शहरातही अवैध बांधकामे बिनबोभाट सुरू आहेत. मराठवाडय़ातील जवळपास सर्वच प्रमुख शहरांना पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईला सामोरे जावे लागते. कुठेही दररोज पाणी मिळत नाही. मात्र, सर्व ठिकाणी बांधकामे जोरात सुरू आहेत. प्रशासनाने कठोर अंमलबजावणी केली, तर सामान्य नागरिकांची पिण्याच्या पाण्याची गरसोय दूर होऊ शकते. शेतकऱ्यांनी अधिक पाणी खाणारी उसाची शेती करू नये, असा सल्ला उठसूठ सारेच देतात. परंतु शहरी मंडळी बांधकामांच्या नावावर पाण्याची टंचाईच्या काळात उधळपट्टी करतात, त्यावर मात्र अनेकजण तोंडात मिठाची गुळणी धरतात. ‘कठोर कारवाई आवश्यक’ शेतीत पाण्याचा गरवापर होऊ नये, या साठी घ्यायला हवी तशीच दक्षता किमान टंचाईकाळात सुरू असणाऱ्या बांधकामांबाबत घ्यावयास हवी. बांधकामांवर लाखो लिटर पाणी खर्च होते. प्रशासनाने यास आळा घातला पाहिजे. लोकांना पाण्यासाठी मलोनमल पायपीट करावी लागते, दुसरीकडे पाण्याची वारेमाप उधळपट्टी होते. हे थांबविण्याची गरज जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी व्यक्त केली.
