दुष्काळी परिस्थिती असतानाही योग्य नियोजन नसल्याने जालना जिल्हय़ात शासनाच्या चारा छावण्या सुरू होत नसल्याचा आरोप शिवसेनेचे आमदार अर्जुनराव खोतकर यांनी केला आहे. येथून पुढील काळात तरी प्रशासकीय यंत्रणेने यासंदर्भात विचार करावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. आमदार खोतकर म्हणाले, जिल्हय़ात खरीप आणि रब्बी दोन्हीही हंगामांत शेतकऱ्यांचा मोठा अपेक्षाभंग झाला. शासकीय आकडेवारीनुसार खरिपाची जिल्हय़ातील पेरणी सरासरी एवढी झाल्याचे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती नव्हती. बदनापूर, जाफराबाद, परतूर, मंठा या तालुक्यांत खरिपाची पेरणी सरासरी एवढी झाली नाही. पेरणीनंतर पावसाने मोठा ताण दिल्याने खरिपाचे मोठे नुकसान झाले. रब्बी हंगामातही अपेक्षेच्या तुलनेत ऐंशी टक्केच पेरणी झाली. त्यातही जालना, बदनापूर, परतूर, मंठा अंबड आणि घनसावंगी या तालुक्यांत कमी पेरणी झाली. सरासरीच्या तुलनेत कमी झालेल्या पावसाचा अनिष्ट परिणाम पिकांवर आणि अप्रत्यक्षपणे गुरांच्या चाऱ्यावर झाला. जिल्हय़ात मोठय़ा आणि लहान जनावरांची संख्या सुमारे पाच लाख आहे. शासकीय यंत्रणेचा हा आकडाही ४ लाख ९० हजारांचा आहे. त्यापैकी ४ लाख ५ हजार मोठी जनावरे असून ८५ हजार लहान जनावरे आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत प्रत्येक मोठय़ा जनावरास जगण्यासाठी दररोज सहा किलो तर लहान जनावरास तीन किलो चारा शासकीय यंत्रणेने गृहीत धरला आहे. प्रत्यक्षात मात्र तो त्यापेक्षा अधिक लागू शकतो. दुभत्या जनावरांना तर त्यापेक्षा अधिक चारा लागतो. जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालय आणि जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयाने जिल्हय़ातील चाऱ्याच्या नियोजनाबाबत केलेला अहवाल सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत योग्य वाटत नाही. या अहवालानुसार खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांपासून निर्माण होणारा चारा जिल्हय़ात जून महिन्यापर्यंत म्हणजे पाऊस पडेपर्यंत पुरेसा आहे. हा अहवाल तयार झाल्याने जिल्हय़ात गरज असतानाही चारा छावण्या सुरू होऊ शकलेल्या नाहीत. विशेष आश्चर्याची बाब म्हणजे जवळपास ६५ टक्के पाऊस पडला असतानाही रब्बीच्या पिकांची शंभर टक्के वाढ होणार हे गृहीत धरून चाऱ्याचे नियोजन कृषी पशुसंवर्धन विभागाने केले आहे. रब्बीच्या पिकांची शंभर टक्के वाढ झालेली नाही आणि त्यातही महत्त्वाची बाब म्हणजे रब्बीची शंभर टक्के पेरणीही जिल्हय़ात झाली नाही. त्यामुळे कृषी व पशुसंवर्धन विभागाने तातडीने दुरुस्त अहवाल शासनाकडे पाठवावा आणि चारा छावण्यांची आवश्यकता शासनाच्या निदर्शनास आणावी, असे खोतकर यांनी सांगितले. खरिपाचा ८१ टन चारा अपेक्षित धरण्यातही शासकीय यंत्रणेची चूक झाली आणि रब्बीचा ३ लाख ९४ हजार टन चारा गृहीत धरणेही चुकलेले आहे. जिल्हय़ातील मध्यम व लघु सिंचन कोरडे पडत चालले असून, सध्या त्यामध्ये सरासरी पाच टक्केही उपयुक्त जलसाठा नाही. परंतु कृषी व पशुसंवर्धन विभागाच्या अहवालात मात्र या प्रकल्पांतील पाण्यावर एक हजार हेक्टर क्षेत्रावर मका पीक घेण्यात येऊन त्यापासून ३ हजार ४०० टन चाऱ्याची उपलब्धता गृहीत धरली आहे. शासकीय यंत्रणेच्या अंदाजानुसार खरीप मक्यापासून ५३ हजार टन चाऱ्याची उपलब्धता होणार होती. परंतु प्रत्यक्षात मात्र तेवढा चारा तयार झाल्याचे जाणवत नाही. खरिपातील पिके मोठय़ा प्रमाणावर हातची गेल्यामुळे रब्बी ज्वारीचे क्षेत्र नेहमीच्या तुलनेत वाढले, असा अंदाजही चुकीचा ठरला आहे. अशा परिस्थितीत रब्बी ज्वारीपासून ३ लाख ६७ हजार टन चाऱ्याची अपेक्षा योग्य नाही. दरमहा ८१ हजार टन चाऱ्याची गरज कृषी व पशुसंवर्धन विभागाने गृहीत धरली असून, हा सर्व चारा जिल्हय़ातच उपलब्ध होईल, असा अंदाज करताना त्यामध्ये उसापासून २५ हजार टन चाराही मिळेल, असे म्हटले आहे. हा सर्व आकडय़ांचा खेळ शासन दरबारी चालला असला तरी प्रत्यक्षात मात्र चाऱ्याची टंचाई जिल्हय़ात जाणवू लागली आहे. त्यामुळे या अहवालाचा फेरविचार करून जिल्हय़ात तातडीने आवश्यक असेल तेथे चारा छावण्या सुरू कराव्यात, अशी मागणी आमदार खोतकर यांनी केली आहे. जनावरांच्या पाण्याचाही प्रश्न मोठय़ा जनावरांना दिवसात दोनदा प्रत्येकी ४० लीटर तर लहान जनावरांना दोन वेळा प्रत्येकी दहा लीटर पाणी लागते. जिल्हय़ातील सुमारे पाच लाख लहानमोठय़ा जनावरांच्या पाण्याचे नियोजनही पुढील काळात पाऊस पडेपर्यंत करावे लागेल. मध्यम व लघु प्रकल्प तसेच साठवण तलावांतील पाणीसाठा संपत चालला असून, विहिरींनीही अनेक ठिकाणी तळ गाठलेला असून, अशा परिस्थितीत जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न तीव्र होणार आहे.
