नदीजोड प्रकल्पाचा महाराष्ट्राला कोणत्याही अर्थाने फायदा होणार नाही. या योजनेचा प्रस्तावच कंपन्यांचे हित जोपासणारा असल्याचा घणाघाती आरोप जलदूत राजेंद्रसिंह राणा यांनी केला. औरंगाबाद येथे राणा यांना अनंत भालेराव स्मृती पुरस्काराने शनिवारी सन्मानित करण्यात आले. तत्पूर्वी खास ‘लोकसत्ता’शी बोलताना त्यांनी जलक्षेत्रातील घडामोंडींचा आढावा समोर ठेवला. राज्यातील आघाडी सरकार केवळ पाण्यामुळे पराभूत झाले. त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेत ठेकेदारी आली तर या सरकारचीही तीच गत होऊ शकते. त्यामुळे मुख्यमंत्री ही योजना जलयुक्त शिवार योजनेत ठेकेदारांना शिरकाव करू देणार नाहीत तोपर्यंत सर्व काही चांगले चालेल. फडणवीस सरकार कंत्राटीकरणापासून लांब राहील, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. राज्यातील दुष्काळात निसर्गाऐवजी मानवनिर्मित सहभाग असल्याचा दावा करीत ऊस पिकामुळे मोठे नुकसान झाल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रातील नेते त्यांच्या हिताची गोष्ट त्यांच्या मतदारांकडून करवून घेतात. ऊस लावण्यास व पोसण्यास राज्यातील नेत्यांचे हित दडले आहे. हे पीक दुष्काळग्रस्त भागात घेणे परवडणार नाही, असेही ते म्हणाले. महाराष्ट्राला ‘बुरे दिन’पासून वाचवायचे असेल तर जलयुक्त शिवार योजनेवर आत्ता केला जात आहे, त्यापेक्षा दुप्पट निधी खर्च करावा लागेल. दुष्काळी भागासाठी नदी जोडसारखे प्रकल्प लाभदायक ठरू शकतील का, या प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी केंद्र सरकारच्या नदीजोड प्रकल्पाच्या प्रस्तावित आराखडय़ावर प्रश्नचिन्ह उभे केले. एक तर ही योजना आता केवळ काही कंपन्यांच्या हिताची झाली आहे. त्यांची यंत्रसामुग्री वाढेल, त्यांचा लाभ होईल. महाराष्ट्राला तर या योजनेचा अजिबात लाभ होण्याची शक्यता नाही. खरे तर गोदावरी व कृष्णा नदीजोड अधिक उपयोगाचा ठरला असता. पण तसे होताना दिसत नाही. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना नदीजोड प्रकल्पासाठी त्यांच्यासमवेत तीन बठका झाल्या. तेव्हा चच्रेसाठी बोलावले जायचे, आता तसे होत नाही, असे सांगायलाही ते विसरले नाहीत. गंगा शुद्धीकरण मोहिमेतदेखील काहीच काम होत नसल्याचे सांगत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. खोटय़ा आकडेवारीचा खेळ डीएमआयसी प्रकल्पासाठी ज्या ७ नद्यांमध्ये पाणी आहे असे कागदोपत्री दाखवले जाते, ते पाणी आता तर अस्तित्वातच नाही. ते ३० वर्षांंपूर्वीच संपले. जुने आकडे नव्याने दाखवून पाण्याचा खेळ केला जात आहे. शहरांना पाणी देऊ असे सांगताना नेहमी खोटी आकडेवारी पुढे केली जाते, असा अनुभव असल्याचेही राजेंद्रसिंग राणा म्हणाले. आकडे खरे असते तर जलविद्युत प्रकल्पातून होणारी वीजनिर्मिती पूर्ण क्षमतेने झाली असती. टेहरी प्रकल्पातून ४ हजार मेगावॅट वीजनिर्माण होणार होती. ती केवळ एक हजार मेगावॅट एवढीच होत आहे. श्रीनगरमधील एका जलविद्युत प्रकल्पातून ३३३ मेगावॅट वीज करायची होती. ती केवळ ५० मेगावॅट एवढीच होते. याचा अर्थ खोटे सांगण्याचा खेळ सुरू आहे. ‘त्यांना जेल नको, त्यांच्याकडून काम करून घ्या’! महाराष्ट्रातील सिंचन घोटाळ्यात नक्की कोणाचा सहभाग होता हे शोधून काढून त्या व्यक्तीला शिक्षा करायला हवी. त्यांना केवळ जेलमध्ये टाकून उपयोगाचे नाही. कारण नेते जेलमध्ये आरामच करतात किंवा आजारी पडल्याचे नाटक करतात. घोटाळे करणाऱ्यांकडून हे काम करून घेता येईल. एवढी वसुली करण्याची शिक्षा अधिक योग्य ठरेल, असेही राजेंद्रसिंग राणा एका प्रश्नाच्या उत्तरात म्हणाले.
