१० हजार ६८५ योजनांबाबत निर्णय; समितीची नेमणूक मराठवाडय़ाच्या आठ जिल्हय़ांतील २३९६ गावांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजनांमधून प्रतिव्यक्ती दररोज ४० लिटरपेक्षा कमी पाणी मिळते. पाणीपुरवठय़ाची स्थिती दुष्काळामुळे अधिकच बिकट बनली आहे. विस्कळीत पाणीपुरवठा योजनांमुळे समस्येत वाढ झाली. याचा आढावा घेण्यासाठी मराठवाडय़ातील १० हजार ६८५ योजनांचे लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र जीवन विकास प्राधिकरणचे अधीक्षक अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली या कामासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. पाणी योजनांची वर्गवारी करताना प्रत्येक गावात प्रतिव्यक्ती दररोज ४० लिटरपेक्षा अधिक पाणीपुरवठा होतो की नाही हे तपासले जाते. मराठवाडय़ातील आठ जिल्हय़ांत भारत निर्माण, राजीव गांधी पेयजल योजना, आपलं पाणी, प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांमधून १३ हजार ८२ गावांमध्ये पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट होते. प्रतिव्यक्ती दररोज ४० लिटर पाणीपुरवठा होणारी १० हजार ६२५ गावे असल्याचा दावा सरकारी अधिकारी करतात. दरवर्षी सर्वेक्षण करून १ एप्रिलला पाणीपुरवठा होणारी आणि न होणारी गावे शोधली जातात. भारत निर्माण, जलस्वराज्य योजनांमध्ये लोकसहभागाचे तत्त्व अवलंबल्याने त्यात अनेक घोटाळेही झाले. दुष्काळामुळे स्रोत आटले. परिणामी, अनेक गावांतील योजना बंद आहेत. सामूहिक पाणीपुरवठा योजनांमध्ये वीज देयक कोणी भरावे, यावरून वाद होते. त्यामुळे सर्व योजनांचे लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी ३८८ योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते, मात्र त्यापेक्षा अधिक पाणीयोजना पूर्ण केल्याचा दावा पाणीपुरवठा केला असल्याचा दावा अधिकारी करीत आहेत.
