|| सुहास सरदेशमुख मराठवाडा विरुद्ध नगर-नाशिक वाद मिटविण्याचा प्रयत्न गोदावरीच्या पाणीवाटपासंदर्भात नगर-नाशिक विरुद्ध मराठवाडा असा निर्माण झालेला वाद सोडवण्यासाठी न्यू साऊथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया यांच्याबरोबर झालेल्या कराराच्या अनुषंगाने पाणीवाटप करताना किती पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात, याचा विचार करण्यासाठी नवीन संगणकीय प्रणाली विकसित केली जात आहे. १९८५ ते २०१४ या कालावधीत मुळा, प्रवरा, दारणा, गंगापूर, पालखेड, शिवनाटाकळी, जायकवाडी या धरणसमूहांमध्ये पाणी येते किती, धरणाचा साठा, बाष्पीभवन, कालव्याद्वारे सोडलेले पाणी, औद्योगिक पाणीवापर, सिंचनासाठीचा पाणीवापर याची माहिती एकत्रित करण्यात आली असून त्याआधारे ‘ई-सॉर्स मॉडेल’ विकसित केले जात आहे. ऑस्ट्रेलियातील मरे डार्लिग हा भागही गोदावरीसारखाच. अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील आहे. तेथे पाणी सोडण्याच्या पद्धतीमध्ये वापरलेले अत्याधुनिक तंत्रज्ञान गोदावरीतील तंटा मिटविण्यासाठी वापरता येऊ शकते काय, याची चाचपणी करण्यात आली होती. २०१४ मध्ये माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळात या अनुषंगाने करारही करण्यात आला होता. तेथील अत्याधुनिक पद्धत आपल्याकडे वापरण्यासाठी केलेल्या करारानुसार जुनी आकडेवारी एकत्रित करून त्याचे विश्लेषण करणे आवश्यक होते. जल आणि भूमी व्यवस्थापनातील अधिकारी तसेच गोदावरी पाटबंधारे मंडळातील अधिकाऱ्यांनी गोळा केलेल्या माहितीचे विश्लेषण आता केले जात आहे. या माहितीला पायाभूत माहिती मानून समन्यायी पाणीवाटपासाठी निर्णय घेण्यास पूरक यंत्रणा उभी करण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला आहे. करारानुसार या अनुषंगाने आता बैठका सुरू झाल्या असून मंगळवारी औरंगाबाद येथे ऑस्ट्रेलियातील तज्ज्ञांसमवेत नाशिक, नगर आणि औरंगाबाद व बीड जिल्ह्य़ातील अधिकारी आणि मुख्य अभियंत्यांची एक बैठक नुकतीच घेण्यात आली. मुंबईतील आयआयटीचे नरेंद्र हेंगळे, ऑस्ट्रेलियाचे ‘ई-वॉटर’चे डॉ. कार्ल्स, डॉ. पॉल पेडुलबरी, डॉ. करीना बैठकीला हे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सध्या उध्र्व गोदावरी भागातून पाण्याची तूट निर्माण झाल्यास कसे आणि किती पाणी सोडावे, याचे सूत्र मेंढेगिरी समितीने विकसित केले होते. त्या आधारेच जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशानुसार पाणीवाटप केले जाते. दुष्काळ पडल्यानंतर होणाऱ्या या पाणीवाटपावरून सर्वोच्च न्यायालयात पाच याचिका दाखल आहेत. पाणीवाटपावर तोडगा निघाला नाही असे नाशिक आणि नगर जिल्ह्य़ातील लोकप्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांना वाटते. या पाश्र्वभूमीवर संगणकीय प्रणाली विकसित करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली होती. ‘रिअल टाईम डाटा’ वापरून पाणीवाटपाचे हे तंत्रज्ञान विकसित केले जात आहे. उध्र्व गोदावरीतील पाणी व्यवस्थापनासाठी नवीन आराखडा तयार करण्याच्या हालचाली आता सुरू झाल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी ५२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली होती. उध्र्व गोदावरीच्या पाणलोट क्षेत्रात नाशिक, नगर आणि औरंगाबाद हे तीन जिल्हे येतात. पाणलोट क्षेत्र २१ हजार ७७४ चौरस किलोमीटर असून पैठण धरण स्थळापर्यंतची ही स्थिती आहे. संशोधन आणि विकास प्रकल्पासाठी ऑस्ट्रेलियातील तज्ज्ञांनी अनेकदा भेटी दिल्या असून पाणी सोडल्याच्या आणि धरणातील पाणीसाठय़ाच्या नोंदी संगणकीय प्रणालीत घेण्यात आल्या आहेत. येत्या दोन वर्षांत जलहवामानविषयक माहिती सांगणारी यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे. सर्व प्रकारची माहिती उपलब्ध झाल्यामुळे किती पाणी नगर-नाशिक जिल्ह्य़ात असेल तर मराठवाडय़ात सोडता येऊ शकेल, याचे वेगवेगळे पर्याय आता उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. त्यामुळे पाणीवाटपाचा तिढा सुटेल, असा दावा गोदावरी पाटबंधारे महामंडळातील वरिष्ठ अधिकारी करत आहेत. तंत्रज्ञान वापरणे हे नेहमीच चांगले. पण यापूर्वी पाणी वितरणासाठी घेतले गेलेले तंत्रज्ञान वापरातच आले नाही. माजलगाव धरणातील असा प्रयोग पूर्णत: फसला होता. तंत्रज्ञान कितीही चांगले असले तरी त्यात पाण्यासंदर्भातील माहिती योग्यप्रकारे मांडली गेली नाही तर निष्कर्षही चुकतात. त्यामुळे या नवीन तंत्रज्ञानाचे असे न झाले तर बरेच होईल. -प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ, औरंगाबाद
