दुष्काळग्रस्त गावांमधील शेतकऱ्यांनी घेतलेली कर्जे माफ करावीत, तसेच पाण्याचा उपसा परिणामकारक रीत्या थांबविता यावा, या साठी उभा ऊस व कारखान्यांचा पाणीपुरवठा बंद करावा. त्यासाठी पाटबंधारे अधिनियम १९७६च्या कलम ४७चा उपयोग अमलात आणावा. प्रसंगी एमईआरसीकडून योग्य ते आदेश प्राप्त करून घेऊन वीज नियमनाच्या आधारे अधिक पाणी वापरणाऱ्या पिकांवर र्निबध घालावेत, अशी मागणी मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समितीच्या वतीने विभागीय आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली. या समितीने राज्यपालांनाही पत्र लिहिले असून विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी वेळ मिळावा, अशी विनंती केली आहे. राज्यातील दुष्काळी स्थिती संबंधाने कोणत्या व कशा उपाययोजना कराव्यात, या बाबतचे निवेदन राज्यपालांना पाठविण्यात आले आहे. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेची कामे तातडीने सुरू करावीत, रेशन व्यवस्था अधिक व्यापक करून प्रतिव्यक्ती ५ किलो अधिकचे धान्य सवलतीच्या दराने मिळावे यांसह पाण्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या विविध उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त भागातील बाटलीबंद पाण्यावर बंदी घालण्यात यावी, बाटलीबंद पाण्याचे सर्व स्रोत अधिग्रहित करावेत आणि या संदर्भात सरकारने श्वेतपत्रिका काढून सर्व तपशील जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पाण्याच्या बाटलीचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था, उद्योग यांचे तालुकावार नाव, पत्ते याची माहिती घ्यावी. पाण्याचा व्यापार करण्याची परवानगी त्यांना देण्यात आली आहे का आणि बाटलीबंद पाण्यातून सरकारला किती रुपये उत्पन्न मिळते, या बाबतही माहिती सरकारने घ्यावी व ती सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून द्यावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे. जायकवाडी, नांदूर-मधमेश्वर व कृष्णा-मराठवाडा आदी प्रकल्पांसाठी समन्यायी पाणीवाटप करावे, वाळूमाफियांवर कारवाई करावी यासह नदीखोऱ्यांचे जलआराखडे एकाच वेळी तयार करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे, सुभाष लोमटे, विष्णू ढोबळे, अण्णा खंदारे, भालचंद्र कानगो, मनोहर टाकसाळ, राम बाहेती, उद्धव भवलकर, पंडित मुंडे आदींनी हे निवेदन दिले.
