|| सुहास सरदेशमुख मराठवाडय़ातील शहरांना सरासरी तीन दिवसांआड पाणी मुंबईसह राज्यात पावसाने हाहाकार उडवून दिला असला तरी मराठवाडय़ात नांदेडवगळता अन्य जिल्ह्य़ांमध्ये पाऊस तसा पुरेसा नाही. पाऊस नाही म्हणून धरणातील पाणीसाठा कमी होत आहे. पाणीसाठा नसल्यामुळे पाणीपुरवठय़ांवर परिणाम होत असल्याचे यंत्रणा सांगत असली तरी वास्तव मात्र वेगळे आहे. जुनाट पाणीपुरवठय़ा योजना आणि गळक्या जलवाहिन्यांमुळे मराठवाडय़ातील बहुतांश शहरांना सरासरी दोन ते तीन दिवसाला एकदा पाणीपुरवठा होत आहे. लातूर जिल्ह्य़ातील अहमदपूर, औसा, निलंगा या नगरपालिकांना १० ते १५ दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा होतो. त्यामुळे दुष्काळ नसतानाही पाणीटंचाईची ओरड सर्वत्र आहे. केवळ एका जिल्ह्य़ात अशी स्थिती आहे अशी नाही. तर मराठवाडय़ातील आठही जिल्ह्य़ांमधील नगरपालिकांमध्ये दररोज पाणीपुरवठा होत नाही. औरंगाबाद शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या अंमलबजावणीची तऱ्हाच निराळी आहे. मंजूर योजनेत आता एवढी वाढ झाली आहे की, उर्वरित रक्कम शासनाने दिल्याशिवाय ही योजनाच पूर्ण होऊ शकत नाही. वाद, तंटे यात अडकलेली शहराची समांतर पाणीपुरवठा योजना पूर्ण न झाल्यामुळे आजही दोन दिवसाला एकदा पाणीपुरवठा होतो. जायकवाडीत १९.५९ टक्के पाणी आहे. त्यातील पाणीसाठा ४२५.२८ दलघमी एवढा आहे. त्यामुळे पुरेसा पाणीसाठा असतानाही केवळ पाणीपुरवठय़ाची योजना महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांना मागच्या १० वर्षांत सुरू न करता आल्यामुळे औरंगाबादकरांना दोन दिवसाआडच पाणीपुरवठा होतो. पाणी असतानाही ते मिळत का नाही, हे समजून घेण्यासाठी अहमदपूर नगरपालिकेचे उदाहरण लक्षणीय ठरेल. अहमदपूरची लोकसंख्या ४२ हजार. २० वर्षांपूर्वी नांदुरा येथून पाणीपुरवठा केला जात असे. हा पट्टा उसाचा. नागरिकांनी २० वर्षांपूर्वी या योजनेतून पाणी घेऊ देण्यास मनाई केली. नंतर २००९ मध्ये तात्पुरती पाणीपुरवठा योजना केली गेली. थोडगा येथील तलावातून केलेली ही योजनाही पुढे बंद पडली. आता लिंबोटी धरणातून पाणीपुरवठा करण्याची योजना २००९ मध्ये आखली गेली. पण साठवणुकीसाठी पुरेशा टाक्या नव्हत्या. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात अहमदपूरला दर १४ दिवसांनी एकदा पाणीपुरवठा होतो. अशी स्थिती अनेक ठिकाणी आहे. औसा, निलंगा येथील स्थितीही अशीच. आता अहमदपूरसाठी ४८ कोटी रुपयांची नवीन योजना मंजूर झाली आहे. काम सुरू आहे. पण पाणी काही मिळत नाही. लातूर शहराला दुष्काळात रेल्वेने पाणीपुरवठा केला म्हणून सरकारने स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. लातूरकरांनीही भाजपला भरभरून मतदान केले. महापालिका भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात दिली. पण आजही लातूर शहराला सात दिवसाआड एकदा पाणीपुरवठा होत आहे. परभणी शहरालाही आठ दिवसाआड एकदा पाणीपुरवठा होतो. सिद्धेश्वर धरणातून ही योजना सुरू आहे. अशीच स्थिती गंगाखेडची आहे. तालुक्याच्या शहरांच्या ठिकाणीही दररोज पाणीपुरवठा होऊ शकत नाही. गंगाखेड शहराला सात दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा होतो. मानवत, पालम, वसमत, सेनगाव येथील स्थितीही फारशी वेगळी नाही. कुठे चार दिवसाआड पाणीपुरवठा, तर कुठे आठ दिवसाआड. उस्मानाबाद शहराला १४८ किलोमीटर लांबून उजनीहून पाणीपुरवठय़ाची योजना मंजूर करण्यात आली. योजना कार्यान्वीतही आहे असे सांगितले जाते. पण पाणीपुरवठा होतो आठ दिवसाला एकदा. तुळजापूर, वाशी, नळदुर्ग, कळंब, मुरूम, उमरगा या शहरांना सरासरी दोन ते तीन दिवसांनी पाणीपुरवठा होतो. पाणी असूनही पुरवठय़ातील या अडचणी सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने मराठवाडा विभागासाठी एकात्मिक ग्रीड पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्याचे ठरविले. इस्रायलमधील मॅकोरोट डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड एंटरप्रायझेस या कंपनीमार्फत एकत्रित पाणीपुरवठा करणारी योजना तयार करता येईल का, याची तांत्रिक तपासणीसाठीचे कंत्राट देण्यात आले. या पथकातील सदस्यांनी मराठवाडय़ाचा दौरा केला. त्यांनी बरीच माहिती गोळा केली आहे. या महिना अखेरीपर्यंत मराठवाडा वॉटर ग्रीडचा प्राथमिक अहवाल सादर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, मराठवाडय़ातील पाणीपुरवठा योजनांचा वेग एवढा कासवगतीचा असतो की, त्या पूर्ण होण्यासाठी पाच-सहा वर्षांचा कालावधी सरळ लागतो. त्यामुळे दरवर्षीची पाणीटंचाई पुढेही भासेल, अशीच सध्याची स्थिती आहे. पाणी नसणे ही समस्या आहेच. पण पाणी असूनही त्याचा पुरवठा केला जात नाही, अशीही स्थिती मराठवाडय़ात कायम असते. त्याचे कारण गैरव्यवस्थापनात आहे. औरंगाबादचे उदाहरण त्यासाठी पुरेसे आहे. समांतर पाणीपुरवठा योजनेत व्यवस्थापनात अजिबात बदल न केल्यामुळे नागरिकांना समस्येला सामोरे जावे लागते. टंचाईची कारणे पाणी नसण्यात दडली आहेत, असे भासवले जाते. प्रत्यक्षात गैरव्यवस्थापनात सारे काही अडकले आहे. -प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ
