दोन महिन्यांत दीड हजार टँकरची आवश्यकता दुष्काळाची वाढत जाणारी तीव्रता लक्षात घेता डिसेंबपर्यंत मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे १४२५ टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. केवळ टँकरसाठी सुमारे ६२ कोटी २७ लाख रुपयांचा खर्च होईल, असा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. डिसेंबरनंतर पाण्याची स्थिती अधिक गंभीर होईल, असे चित्र आहे. त्यानंतरचा आरखडा डिसेंबरमध्ये तयार करण्यात येणार आहे. जनावरांना पिण्यासाठी लागणारे पाणी आणायचे कोठून, असा प्रश्न हिवाळ्यामध्ये निर्माण होत असल्याने ग्रामीण भागातील समस्यांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. मराठवाडय़ातील परभणी, हिंगोली व उस्मानाबाद या जिल्ह्यांमध्ये पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीची डिसेंबपर्यंत आवश्यकता नाही. मात्र, आठही जिल्ह्यांत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. औरंगाबाद व बीड जिल्ह्यांत सर्वाधिक टँकर लागू शकतील, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. औरंगाबादमध्ये ५१०, बीडमध्ये ६१६ टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागण्याची शक्यता आहे. टंचाईवर मात करण्यासाठी साधारणत: १०८ कोटी रुपये खर्च येऊ शकेल, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. गेल्या काही दिवसांपासून जालना जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचा आराखडा तयार होत नव्हता. त्यामुळे टँकरसह विविध योजनांच्या निधीची मागणी नोंदवता आली नव्हती. आता तो पूर्ण झाला असून जालना जिल्ह्यत २२८ टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागेल, असा अंदाज आहे. ऐन हिवाळ्यात पाणीटंचाईची समस्या भीषण बनत असल्याने यंदाचा उन्हाळा अधिक अडचणीचा असू शकतो. औरंगाबाद, बीड आणि जालना या तीन जिल्ह्यांतील पाणीटंचाई अधिक गंभीर मानली जात आहे. येत्या काळात टँकरवर जीपीएस प्राणाली बसविणे, टँकर जेथून भरले जातात त्या भागाला भारनियमनातून मुक्त करणे, आदी उपयायोजना हाती घेण्याची गरज निर्माण होणार आहे. सध्या एका गावात टँकरची एकच फेरी केली जाते. ती खेप वाढली की, टँकरमध्ये पाणी भरण्याचा कालावधी वाढेल आणि अडचणीमध्ये वाढ होईल, असे गावकरी सांगत आहेत.
