जिल्हय़ातील ९३० पकी ११७ गावांमध्ये पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत असून १०७ ठिकाणी िवधनविहिरींचे अधिग्रहण करून पाणीपुरवठा केला जात आहे, तर ४५ गावांत ४६ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. हिवाळा सुरू होण्याआधीच हे चित्र, तर उन्हाळय़ात पाणी आणायचे कुठून? हा प्रश्न गावोगावी भेडसावणार आहे. जिल्हाभरात केवळ ७.२१ टक्केच पाणीसाठा उपलब्ध आहे. उपलब्ध पाणीसाठय़ातून कसेबसे दोन महिने पाणी पुरवता येईल. त्यानंतर मात्र मोठय़ा पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. टंचाई निवारणासाठी िवधनविहीर अधिग्रहण, विहिरींचे खोलीकरण या उपाययोजना केल्या जाणार असून, त्यासाठी ७ कोटी ३० लाखांचा टंचाई आराखडा तयार करण्यात आला. दहाही तालुक्यांतील मिळून २१९ गावांत ३३२ िवधनविहिरींच्या अधिग्रहणाची मागणी नोंदवण्यात आली, तर १६६ गावांतील पाणी प्रश्नासाठी २०५ टँकरची मागणीही नोंदवण्यात आली आहे. गतवर्षी जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत २०२ गावांमध्ये कामाचा प्रारंभ झाला. काही कामे झाली. पाणीही अडले. मात्र, ज्या गावांत कामे झाली नाहीत, त्या गावांत पाणी उपलब्ध करायचे कसे हा प्रश्न आहे. शिवाय खरीप व रब्बी दोन्ही हंगाम हातचे गेल्यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेत सहभागी होण्यासाठी नव्याने समाविष्ट करणाऱ्या गावात लोकसहभाग कसा गोळा करायचा? हा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. सरकारनेच या कामी पुढाकार घ्यावा, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
