भाजपच्या प्रयत्नांना शिवसेनेची साथ; एमआयएम आणि काँग्रेसचा विरोध औरंगाबाद :औरंगाबाद शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी योजलेली समांतर योजना पुन्हा पुनरुज्जीवित करण्यासाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी या अनुषंगाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्य सरकारने योजनेसाठी लागणारा अतिरिक्त २८९ कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेला उपलब्ध करून द्यावा, अशी राज्य सरकारकडे विनंती करत अन्य १४ अटींसह योजनेच्या पुनरुज्जीवनास मंजुरी देण्यात आली. १५ लाख लोकसंख्या असणाऱ्या शहराची पाणीपुरवठय़ाची स्थिती बिकट झाली आहे, असे सांगत योजनेच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. औरंगाबाद शहराला गेली अनेक वर्षे तीन दिवसाआड पाणीपुरवठा होतो. यावर मात करण्यासाठी २००५-०६ मध्ये ३५९ कोटी ६७ लाख रुपयांचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारकडे सादर करण्यात आला होता. २००८ पर्यंत या योजनेला मंजुरी मिळाली नाही. परिणामी ही योजना पीपीपी तत्त्वावर घेण्याचे ठरविण्यात आले. तेव्हा योजनेची किंमत ७९२ कोटी २० लाख रुपये एवढी झाली होती. कंत्राटदार कंपन्यांबरोबर महापालिकेच्या अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांनी घातलेल्या घोळामुळे ही योजना नेहमीच वादग्रस्त राहिली. पुढे एसपीएमएल इन्फ्रा या मुख्य भागीदार कंपनीने हे काम सुरू केले. औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी या नावाने सुरू झालेल्या या योजनेचे काम तसे उफराटे होते. औरंगाबादच्या पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत जायकवाडी आहे. तेथून नक्षत्रवाडीपर्यंत पाणी उपसा करून आणण्याचे काम करण्याऐवजी शहरात जलवाहिनी टाकण्याचे काम आधी हाती घेण्यात आले. नियोजनाचा अभाव आणि संथगतीने सुरू असणाऱ्या या योजनेच्या विरोधात मोठा गदारोळ झाला. औरंगाबादमधील सजग नागरिकांनीही याला विरोध केला. काँग्रेसचे राजेंद्र दाते पाटील यांनी या कंपनीच्या विरोधात न्यायालयीन लढा उभा केला. तर पाणीपुरवठा खासगीकरण विरोधी नागरिक कृती समितीच्या वतीने प्रा. विजय दिवाण यांनी पाणीपट्टी आणि कंत्राट देताना केलेले घोळ लक्षात आणून देत पाणीपुरवठा योजनेचे खासगीकरण थांबविण्यासाठी पुढाकार घेतला. महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी या योजनेतील तफावतींचा अभ्यास केला. ही योजना शहरासाठी लाभाची नाही. त्यात कंत्राटदाराचा फायदा होत आहे, असे त्यांचे निष्कर्ष होते. पुढे रुजू झालेल्या ओमप्रकाश बकोरिया यांनी या योजनेतील अनियमिततांवर बोट ठेवून कंपनीबरोबरचे करार मोडीत काढले. करार मोडीत काढण्याची ही कृती चुकीची ठरवून औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. महापालिकेने घेतलेला निर्णय उच्च न्यायालयानेही योग्य ठरवला होता. पुढे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि सारेकाही ठप्प होते. मात्र, कंत्राटदार कंपनीने नवा प्रस्ताव महापालिकेकडे दिला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. त्या प्रस्तावाचे अवलोकन करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर महापालिकेच्या प्रशासनाने पुन्हा एकदा कंत्राटदार कंपनीने ठेवलेल्या प्रस्तावाचा अभ्यास करून सर्वसाधारण सभेसमोर प्रस्तावाच्या अनुकूल आणि प्रतिकूल बाबी मांडल्या. त्यावर चर्चा झाल्यानंतर मंगळवारी या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली. पाणीपट्टीचा घोळ कंपनीने काम पूर्ण करण्यास लागणारे ३० महिने, त्यानंतरचे १८ महिने अशी चार वर्षे गृहीत धरता ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत प्रतिवर्षी आज लागू असलेली निवासी नळजोडणीची रक्कम ४ हजार ५० रुपये ही कायम ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर ३० सप्टेंबर २०२२ नंतरच्या पाणीपट्टीचे दर कमी करण्याबाबतचा निर्णय कंपनीच्या सहमतीने योजनेचे काम सुरू झाल्यानंतर घेतला जाईल, असे महापौरांनी निर्देश देताना म्हटले आहे. शहरातील बहुतांश संघटनांना पाणीपट्टीचा हा दर मान्य नसल्याने त्या विरोधात आवाज उठवला जातो. पुणे शहराला वार्षिक १४८१ रुपये पाणीपट्टी आहे. तेथे दररोज पाणीपुरवठा होतो. औरंगाबादला दर तीन दिवसाला पाणीपुरवठा होतो. तरीही पाणीपट्टीची रक्कम ४ हजार ५० का, असा प्रश्न विचारला जातो. ही रक्कम तुलनेने अधिक असल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेलेही मान्य करतात. मात्र, पाणी उपसा करण्यासाठी आणि त्याचे वहन करण्यासाठी लागणारा विजेचा खर्च इतर शहराच्या मानाने अधिक असल्याचे ते सांगतात. तरीही येत्या काळात महापालिकेचा पाणीपट्टीचा हिस्सा कमी करता येऊ शकेल असा प्रयत्न करू, असे ते म्हणाले. योजनेचे पुनरुज्जीवन झाले तर भागीदार कंपन्यातील बदलांबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊनच प्रशासनाने निर्णय घ्यावा, असेही महापौरांनी म्हटले आहे. राजकारण असे.. समांतर पाणीपुरवठा योजनेच्या मंजुरीचे श्रेय आपल्या बाजूने वळावे यासाठी शिवसेनेबरोबर भाजप प्रयत्न करीत आहे. खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी ही योजना आपल्या कार्यकाळात मंजूर झाली. केंद्रात संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार असताना ही योजना मंजूर करून आणल्याचे ते आवर्जून सांगायचे. कंपनीबरोबर केलेले कंत्राट रद्द करताना शिवसेनेतही मोठी दुफळी होती. खैरे एका बाजूला आणि शिवसेनेतील इतर पदाधिकारी कंपनीच्या विरोधात असे चित्र २०१६ मध्ये होते. पुढे वादात अडकलेली ही योजना सुरू झाली नाही तर पाणीच मिळणार नाही, अशी शक्यता निर्माण झाली आणि पुनरुज्जीवनासाठी भाजपने प्रयत्न करायला सुरुवात केली. भाजपचे आमदार अतुल सावे यांनी न्यायालयाबाहेर तडजोड करून या योजनेचे काम हाती घ्यावे यासाठी मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली. रखडलेल्या राज्यातील प्रकल्पांमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घातल्यानंतर या योजनेसाठी निधी देण्यासाठी त्यांनी मान्य केले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात कंत्राटदारांनी दिलेल्या योजनेच्या पुनरुज्जीवनीच्या प्रस्तावावर खळखळ करत का असेना शिवसेनेने मान्यता दिल्याने समांतरचे काम काही अंशाने पुढे सरकेल, अशी शक्यता आहे. मात्र, एमआयएम, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शहरातील संघटना या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. प्रस्ताव मंजूर करताना महापौरांचे निर्देश * प्रकल्पाचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करून त्यास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची तांत्रिक मान्यता घ्यावी. * कंत्राटाचे पुनरुज्जीवन झालेल्या तारखेपासून अडीच वर्षांत काम पूर्ण केले जावे. पहिल्यांदा जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी असे काम करावे. त्यासोबतच शहरात जलकुंभ उभारावेत. त्यासाठी मुख्य जलवाहिन्या टाकाव्यात आणि अनुषंगिक कामे पूर्ण केल्यानंतर मीटर बसवावे. * पहिले उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यानंतरच तो दिवस काम सुरू झाल्याचा दिनांक समजण्यात यावा. * पुनरुज्जीवनासाठी वाढीव किंमत महापालिकेने द्यावी, अशी विनंती कंपनीने केली होती. त्यात खालील बाबींचा समावेश होता. * दरसुचीमुळे होणारी वाढ ७९ कोटी. * वस्तू व सेवाकराची रक्कम ९५ कोटी. * अतिरिक्त कामासाठी लागणारा निधी ११५ कोटी. * अशी २८९ कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम या योजनेसाठी लागणार आहे. * महापालिकेला लागणारी ही रक्कम उभी करणे शक्य नसल्याने ही सर्व रक्कम राज्य सरकारने अनुदान म्हणून उपलब्ध करवून द्यावी, अशी मागणी नोंदविण्यात आली आहे. या मागणीला लेखी उत्तर द्यावे आणि निधी देण्याची सरकारची लेखी हमी मागत शिवसेनेकडून या योजनेला मंजुरी देण्यास टाळाटाळ केली जात होती. अखेर आज या योजनेच्या पुनरुज्जीवनाला मंजुरी देण्यात आली.
