रोजगार हमीतील मंजुरी; मात्र लाचखोरीचा झरा आटेना औरंगाबाद तालुक्यातील गणोरी गावातील मुसा नूर तीन वषार्ंपूर्वी प्रचंड खूश होते. त्यांना रोजगार हमीतून विहीर मंजूर झाली होती. विहीर मंजूर करण्यासाठी ग्रामपंचायत सदस्याने ३० हजार रुपये मागितले. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून २ लाख ९९ हजाराचे अंदाजपत्रक होते. मुसाकडे एवढे पैसे नव्हते. त्याने घरातल्या कोंबडय़ा, बकऱ्या विकल्या. लाचेची रक्कम दिली. औरंगाबाद जिल्हय़ाच्या ग्रामसेवक संघटनेचे अध्यक्ष रमेश मुळे यांनी पंचायत समिती सदस्यांकडून रक्कम घेतली. ती गटविकास अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहचविली. त्यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली. विहिरीचे कार्यारंभ आदेशही दिले. आता आपणही पाणीदार शेतकरी होणार असे स्वप्न पाहात मुसा नूर यांचे काही दिवस गेले आणि त्यांना सांगण्यात आले, नंतर प्रस्तावात त्रुटी आहेत असे सांगून पुन्हा पैसे मागण्यात आले. आता मुसा विहिरीच्या स्वप्नापायी कर्जबाजारी झाले आहेत. मुसा काही एकटे शेतकरी नाहीत. कारभारी रामराव जाधव यांनी विहिरीसाठी लाच म्हणून ४० हजार देताना व्याजाने पैसे काढले. त्याची रक्कम आता दीड लाखांवर गेली आहे. शेतात विहीर तर झालीच नाही. पण भ्रष्टाचाराचा पाझर एवढा की, गणोरी गावातील १७ शेतकरी म्हणत होते,‘अनुदानाचं काहीच नको. फक्त हमीभाव द्या’ ! औरंगाबाद जिल्हय़ातील फुलंब्री आणि गंगापूर या दोन तालुक्यातील अशी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे पुढे आल्यानंतर गटविकास अधिकारी शिवाजी माने यांना विभागीय आयुक्तांनी निलंबित केले. त्यांच्यावर कारवाई झाली, पण ज्यांना लाभार्थी म्हणून निवडले ते कर्जदार झाले. शेवटी नाना संपत रोठे यांचा मुलगा चिडला. मंजूर विहीर मिळत नाही म्हणून चिडून ग्रामसेवकाच्या अंगावर गेला. तेव्हा ग्रामसेवक मुळे म्हणाले, ‘तुझ्या एकटय़ाकडून आम्ही पैसे घेतले नाहीत. १हजार २०० जणांकडून रक्कम घेतली आहे. कोणाकडून १० तर कोणाकडून ३० हजार घेतले आहेत. ज्या कामासाठी पैसे घेतले त्याचा कार्यारंभ आदेशही दिला आहे.’ सुनील रोठे याने मोबाईलमध्ये शुटिंग करून कोणी लाच घेतली आणि किती याचे छायाचित्रण केले. पण पुढे काही झाले नाही. लाभ देण्याच्या नावाखाली सरकारी यंत्रणा शेतकऱ्यांना कशी कर्जबाजारी करते, हे सांगणारे गणोरी हे एकमेव गाव नाही. तब्बल ४१ गावांमधील ५५४ विहिरींचा घोळ सरकारी विहिरी नको रे बाबा, असा संदेश अधोरेखित करणारा आहे. निव्वळ आश्वासने सातत्याने दुष्काळ पडणाऱ्या मराठवाडय़ात अलीकडेच हिंगोली जिल्हय़ात १० हजार सिंचन विहिरींचा कार्यक्रम मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलेला आहे. अनेक विहिरींना पाणी लागले नाही कारण त्या खोदल्या गेल्या नाहीत. ज्या खोदण्याबाबत आश्वासन दिले त्याला लागलेला भ्रष्टाचारी पाझर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही थांबवता आलेला नाही. या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्याशी संपर्क साधला असता,‘काही तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. कोणाचीही गय केली जाणार नाही. कारवाई करू’ असे त्यांनी सांगितले. कागदावरचे काम औरंगाबाद जिल्हय़ात २००८ पासून ६ हजार ६१६ विहिरी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून मंजूर करण्यात आल्या होत्या. त्यातील ३ हजार ५६१ विहिरी अजूनही पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. ५६२ विहिरींचे काम अजून सुरूच झाले नाही.
