07 April 2020

News Flash

शांततेने आंदोलन करणाऱ्यांना देशद्रोही म्हणता येणार नाही

खिलाफत चळवळीच्या काळात खलिफा कोण असावा म्हणून केली गेलेली आंदोलने भारतीय मुस्लिमांचे व्यक्तिगत नुकसान करणारी नव्हती.

(संग्रहित छायाचित्र)

उच्च न्यायालयाचे मत, आंदोलनालाही परवानगी

सुधारित नागरिकत्व कायद्याला शांततेने कोणी विरोध करत असेल तर त्यांना देशद्रोही म्हणता येणार नाही, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शनिवारी एका निकालपत्रात व्यक्त केले. त्याचबरोबर आंदोलनाला परवानगी नाकारण्याचा पोलिसांचा आदेश रद्द करून खंडपीठाने आंदोलनास परवानगीही दिली.

माजलगाव येथील नागरिकांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या (सीएए) विरोधात आंदोलनासाठी मागितलेली परवानगी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे कारण पुढे करत पोलिसांनी नाकारली होती. त्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने निकाल देताना न्या. टी. व्ही. नलावडे आणि न्या. एम. जी. सेवलीकर यांनी खिलाफत चळवळीतील विरोधाच्या भूमिकेचा आधार घेतला आहे. माजलगाव पोलिसांचा परवानगी नाकारण्याचा आदेशही न्यायालयाने रद्द ठरवला असून आंदोलन करण्यास मान्यता असल्याचे निकालपत्रात म्हटले आहे.

अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान, अत्यावश्यक वस्तूंच्या भावामध्ये झालेली वाढ, धनगर, मुस्लीम, भोई आदी समाजांच्या वतीने केली जाणारी आंदोलने या पाश्र्वभूमीवर माजलगाव येथे ‘सीएए’विरोधात आंदोलनाची परवानगी मागणाऱ्यांना नकार देण्यात आला होता. त्या विरोधात इफ्तखार शेख यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या अनुषंगाने निकालपत्रात न्यायालयाने नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण व्हावे आणि घटनेतील तरतुदींचा विचार करून आंदोलनाला परवानगी असल्याचे सांगत निकालपत्रात खिलाफत चळवळीचे उदाहरणही दिले.

खिलाफत चळवळीच्या काळात खलिफा कोण असावा म्हणून केली गेलेली आंदोलने भारतीय मुस्लिमांचे व्यक्तिगत नुकसान करणारी नव्हती. तरीदेखील त्या वेळी तो मुद्दा राष्ट्रीय चळवळीचा भाग म्हणून स्वातंत्र्यपूर्वकाळात भारतीय नेत्यांनी स्वीकारला. महात्मा गांधींनी त्याचे नेतृत्व केले होते. एकात्मता आणि मुद्यांना पाठिंबा देण्यासाठीचे ते एक आंदोलन होते तसे एखाद्या मुद्याला विरोध दर्शवला जाऊ शकतो. असा विरोध दर्शविणाऱ्यांना देशद्रोही म्हणता येणार नाही. उलट अशा विरोध करणाऱ्या आंदोलकांशी सरकारने चर्चा करायला हवी आणि त्यांना समजावून सांगायला हवे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

माजलगाव येथे आंदोलन करण्याच्या परवानगीस मान्यता देताना अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३१ जानेवारी २०२० रोजी काढलेला आदेश रद्दबातल ठरवण्यात आला असून पोलिसांनी नाकारलेले परवानगीचे आदेशही रद्द ठरविले आहेत. माजलगाव येथील जुन्या ईदगाह मैदानावर ६ ते १० या वेळेत या बेमुदत कालावधीसाठी आंदोलनास परवानगी मागण्यात आली होती. ती नाकारल्याने दाखल याचिकेच्या निकालपत्रात न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 16, 2020 1:40 am

Web Title: who protest in peace cannot be called seditious abn 97
Next Stories
1 ‘करोना’चा मक्यावर परिणाम
2 सैनिक चंदू चव्हाण यांची वेतनासाठी खंडपीठात धाव
3 असुविधांच्या पोकळीत मनसेची पेरणी!
Just Now!
X