26 February 2021

News Flash

धरणांचे नियंत्रण नाशिककडे कशासाठी?

मराठवाडय़ातील प्रशासनाकडून उपविभागीय कार्यालय स्थलांतराची मागणी

(संग्रहित छायाचित्र)

सुहास सरदेशमुख

दारणा धरण समूहातील भाम, भावली, वाकी, मुकणे ही धरणे जर दुष्काळग्रस्त वैजापूर आणि गंगापूर तालुक्यासाठी बांधण्यात आली. मात्र, त्यावर नाशिक जिल्ह्यातून नियंत्रण ठेवले जाते. वास्तविक दारणा आणि नांदुर मधमेश्वर ही जलद कालव्याची निर्मिती ४३ हजार ३६० हेक्टर सिंचनासाठी करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात या धरणातील पाणी ठाणे आणि नाशिक जिल्ह्यात बिगर सिंचनासाठी राखून ठेवले जात आहे. पाणी वापराची परिस्थिती लक्षात घेता प्रशासकीय नियंत्रण लक्षात घेता केवळ ३० ते ३५ टक्केच पाणी वापरासाठी येत असल्याने ठाणे आणि नाशिक जिल्ह्यातील बिगरसिंचन आरक्षण रद्द करण्याची शिफारस विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी जलसंपदा विभागाच्या मुख्य सचिवांकडे केली आहे.

नांदुर मधमेश्वर विभागातील चारही धरणाचे कामे पूर्ण झाल्यानंतर पाण्याचे नियंत्रण आणि नियोजन नाशिक येथून होते. तर नांदुर मधमेश्वर जलद गती कालव्याचे नियंत्रण गोदावरी पाटबंधारे विभागातील मुख्य अभियंत्यामार्फत होते. मात्र, नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांकडून बिगर सिंचन योजनांसाठी या चार धरणातून अतिरिक्त आरक्षण केले जाते. आकस्मिक मंजूर कोटय़ापेक्षा अधिकच्या पाणी मंजुरीस कालवा सल्लागार समितीतून मंजुरी दिली जाते. त्यामुळे दरवेळी निर्माण होणारे वाद मराठवाडा नेहमी अनुभवत असतो. पाणी आरक्षण टाकून मराठवाडय़ास मिळणारे पाणी कपात केले जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर याचे नियंत्रणच आता नाशिकवरुन हलवावे अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.

नाशिक जिल्ह्यात बांधण्यात आलेल्या मुकणे, भावली, भाम, वाकी या चार धरणांमध्ये ३८६.१० दलघमी उपयुक्त पाणी साठा होतो. ही धरणे मराठवाडय़ातील दुष्काळ निमुर्लनासाठी म्हणून बांधण्यात आली आहेत. या धरणातील मंजूर व प्रस्तावित आरक्षण १९०.७९ एवढे म्हणजे ४९.४१ टक्के एवढे आहे. प्रत्यक्षात मिळणारे पाणी केवळ ३७.१६ एवढेच आहे. नांदूर मधमेश्वर जलद गती कालव्याला मिळणारे पाणी घटलेले आहे.  बिगर सिंचनासाठी नाशिक विभागातून टाकले जाणारे आरक्षण यास कारणीभूत असल्याची बाब पहिल्यांदा प्रशासकीय पातळीवरुन जलसंपदा विभागाकडे नोंदविण्यत आली आहे. धरणे मराठवाडय़ासाठी वापर नाशिक जिल्ह्यात असा प्रकार सुरू आहे. परिणामी गंगापूर आणि वैजापूर तालुक्यातील दुष्काळी चित्र कायम दिसून येत असल्याचे निरीक्षण विभागीय आयुक्तांनी नोंदविले आहे. याच भागासाठी अप्पर वैतरणा भागातून १२ टीएमसी पाण्याचा प्रकल्पही प्रस्तावित आहे.  पण तो अंमलबजावणीमध्ये आलेला नाही. त्यामुळे धरणांवरील नियंत्रण आणि नियोजन गोदावरी पाटबंधारे विभागाच्या मुख्य कार्यालयातून व्हावे अशी मागणी होती. विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी मराठवाडय़ाच्या हक्काच्या पाण्याचा विषय पुन्हा एकदा प्रशासकीय पातळीवर चर्चेत आणला आहे.

पाणी गळती थांबविण्यासाठी बंद पाईपलाईनवर चर्चा

भाम, भावली, वाकी धरणातून एका स्वतंत्र जलवाहिनीच्या आधारे आणि मुकणे धरणातून स्वतंत्र बंद पाईपलाईन टाकून पाणी एकत्र करण्यावर अभ्यास सुरू आहे. घोटी  नावाच्या गावापर्यंत पाणी एकत्र केल्यानंतर तेथून नांदुर मधमेश्वर प्रकल्पापर्यंत ४७०० व्यासाच्या पाईपने पाणी पुढे आणता येईल. त्यासाठी साधारणत: २१०७ कोटी रुपये लागू शकतात, असा अभ्यास महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या अधीक्षक अभियंत्याकडून करण्यात आला आहे.  मुकणे धरणातून समांतर जलवाहिनी टाकून काम केल्यास दोन हजार ५४५ कोटी रुपये लागतील असा अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे. सध्या होणारी गळती टाळण्यासाठीही प्रस्तावावर चर्चा केली जात आहे. मात्र, तापर्यंत नाशिकमधून होणारे नियंत्रण आणि नियोजन काढून घेऊन औरंगाबादकडे द्याावी अशी मागणी केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 24, 2021 12:13 am

Web Title: why control of dams in nashik abn 97
Next Stories
1 दहा महिन्यांपासून जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अध्यक्षाविना
2 राज्याच्या पर्यटन राजधानीत आजपासून नाईट कर्फ्यू; प्रशासनाचा महत्त्वाचा निर्णय
3 अर्ज जाहले उदंड!
Just Now!
X