सुहास सरदेशमुख जलक्षेत्रातील कायदे आणि त्याच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकणाऱ्या जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणात गेल्या दहा महिन्यांपासून अध्यक्ष नाही. पाच पदांपैकी केवळ अभियांत्रिकीचा केवळ एक अधिकारी शिल्लक असून बाकी सारी पदे रिक्त आहेत. पाणी तंटे सोडविण्यात काही महत्त्वपूर्ण निकाल देणारी ही यंत्रणा आता ‘पंचतारांकित वृद्धाश्रमा’सारखी झाली असून यामध्ये तातडीने सुधारणा करावी अशी मागणी जल अभ्यासक प्रदीप पुरंदरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. भूजल आणि भूपृष्ठावरील पाणी वापराचे नियमन करणे हे जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे काम आहे. मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील गोदावरी खोऱ्यातील पाणीप्रश्न महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणामुळे सुटला होता. मात्र, अनेक पदे रिक्त असल्याने ही संस्था नव्याने कुपोषित झाली असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. २०१६ मध्ये महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या अधिनियमनात बदल केल्यानंतर पाच पदे भरण्याचे ठरविण्यात आले होते. विधि, अर्थ, भूजल या क्षेत्रातील पाच पदांपैकी केवळ एका पदावरील अधिकारी सध्या कार्यरत आहे. अध्यक्ष नसल्याने सुनावणी कोण घेणार असेही प्रश्न आहेत. या वर्षी अतिवृष्टी झाल्याने पाणीतंटे नसले तरी अनेक कामे अजून करणे बाकी आहेत. गेल्या १६ वर्षांपासून २००५ मध्ये केलल्या जलसंपत्ती नियमन कायद्याचे नियम तयार केलेले नाहीत. पाणी वापर हक्कांचे सनियंत्रण, उपसा सिंचन हक्कदारीची माहिती तसेच पाणी वापर संस्थेची माहिती आदी कामे बाकी आहेत. पण जलसंपत्तीविषयक समस्या निर्माण झाल्या तरच सरकारकडून लक्ष घातले जाते. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नी लक्ष घालावे आणि प्राधिकरणातील नियुक्तया कराव्यात अशी विनंती करण्यात आली आहे. गेली सोळा वर्षांपासून जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे नियम तयार झालेले नाहीत. अध्यक्ष नसल्याने सुनावणी होत नाही. अनेक पदे रिक्त असल्याने सारा कारभार ठप्प आहे. हे प्राधिकरण म्हणजे पंचतारांकित वृद्धाश्रम झाले आहे. त्याला अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे. - प्रदीप पुरंदरे, जलअभ्यासक
