घटस्फोटापूर्वी महिलेला पतीकडून झालेल्या अत्याचाराविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यान्वये दाद मागता येईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील यांनी दिला आहे. घटस्फोटित महिला पतीकडून पोटगी मिळण्यासही पात्र असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणातील पती-पत्नीचे लग्न १५ मे १९९३ रोजी झाले होते. या लग्नसंबंधातून या अपत्याला दोन मुली झाल्या. काही काळानंतर बीड येथील दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर येथे याचिका दाखल करून संमतीने दोघांनी २१ ऑक्टोबर २००० रोजी घटस्फोट घेतला होता. घटस्फोटानंतर साधारणत: १० वर्षांनी पत्नीने पतीविरुद्ध अर्ज दाखल करून पोटगी मिळण्याची विनंती केली होती. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, बीड यांनी पत्नीला दरमहा रुपये ७ हजार ५०० व तिच्या अज्ञान मुलीस दरमहा रुपये ५ हजार रुपयांची पोटगी द्यावी, असे आदेश पतीला दिले होते. याप्रकरणात न्याय निर्णय सत्र न्यायालय बीड यांनी कायम ठेवला होता. या न्याय निर्णयाविरुद्ध पतीने औरंगाबाद खंडपीठात पुनर्विचार अर्ज दाखल केला होता. खंडपीठाने न्यायनिर्णयात म्हटले आहे,की घटस्फोटित महिला ही भूतकाळातील कौटुंबिक िहसाचाराबद्दल अधिनियम २००५ अन्वये न्यायालयात दाद मागू शकते. केवळ पती व पत्नीचा घटस्फोट झालेला आहे, या कारणावरून पती घटस्फोटाअगोदर केलेल्या कौटुंबिक िहसाचाराच्या जबाबदाऱ्यातून मुक्त होऊ शकत नाही. न्यायदंडाधिकारी बीड व सत्र न्यायालय बीड यांचे न्याय निर्णय योग्य आहेत, असे मत नोंदवले. या प्रकरणात पीडित पत्नी व तिच्या अज्ञान मुलीतर्फे अ‍ॅड. सुदर्शन जी. साळुंके यांनी काम पाहिले.
