जि.प.च्या पाणीपुरवठा विभागांतर्गत भारत निर्माण योजनेच्या प्रदूषित स्रोत असलेल्या गुणवत्ता बाबीत अंदाजपत्रकात साडेतीन कोटींचा घोटाळा झाला आहे. या घोटाळय़ाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी सुरू आहे. आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी चालू असल्याचे सांगितले. जि. प. पाणीपुरवठा विभागात ३ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या घोटाळय़ाची तक्रार मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या सदस्यांनी १७ फेब्रुवारीला लाचलुचपत विभागाकडे केली होती. अंदाजपत्रकात ६ कोटी ४८ लाख ३४ हजार रुपये रकमेस सरकारची मंजुरी असताना जि. प. पाणीपुरवठा विभागाने योजना राबवताना अंदाजपत्रकीय रकमेत मोठय़ा प्रमाणात वाढ करून मंजुरीपेक्षा ३ कोटी ५१ लाख ६६ हजार ६३३ रुपये कंत्राटदार व इतरांना प्रदान करण्यात आली. शासन प्रकल्प मंजुरी समितीने मान्यता दिली असताना सादर केलेल्या अंदाजपत्रकाप्रमाणे कामे न करता जि.प. स्तरावर अंदाजपत्रके तयार करण्यात आली. रकमेमध्येही वाढ केली. अनावश्यक जादा रक्कम वाढीबाबत जि.प.ने तांत्रिक व सनियंत्रणाची जबाबदारी पार पाडली नाही. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता तसेच इतरांनी संगनमत करीत सुमारे साडेतीन कोटींचा घोटाळा केला. सरकारचे नुकसान व इतरांना फायदा पोहोचविण्याचा प्रकार भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कलमान्वये गंभीर गुन्हा होतो. या सर्व दोषींची लाचलुचपत विभागामार्फत चौकशी करावी व दोषींवर कर्तव्यात कसूर केल्याबाबत कारवाई करावी, असे लाचलुचपत विभागाला दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या कार्यकारिणी सदस्याने केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने आमदार दुर्राणी यांनी विधान परिषदेत हा प्रश्न उपस्थित केला. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी तक्रार प्राप्त झाली असून, या तक्रारीच्या अनुषंगाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत प्राथमिक चौकशी सुरू आहे, असे उत्तर दिले.
