अभ्यासकांच्या मते योजनेच्या मूल्यांकनाची गरज सुहास सरदेशमुख, औरंगाबाद गेल्या चार वर्षांत जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामावर मराठवाडय़ात २३२४ कोटी ९३ लाख रुपयांचा खर्च झाला. ६०१८ गावांमध्ये पाणी अडविण्यासाठी आणि जिरविण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात काम झाले. त्यातील पाच हजार गावे जलपरिपूर्ण झाल्याचा प्रशासकीय यंत्रणांचा दावा आहे. यातून ११ लाख ३६ हजार ८०२ टीसीएम एवढा पाणीसाठा होणे अपेक्षित होते. म्हणजे साधारणत: ३९ अब्ज घनफूट पाणी उपलब्ध होऊ शकेल, असे अपेक्षित होते. पण झाले किती याचा आकडा प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. कारण गेली चार वर्षे पुरेसा पाऊसच झालेला नाही. आता ही योजना पुढे कार्यान्वित राहील का, या विषयीच्या शंका आहेत. कारण पाच वर्षांत मराठवाडा या योजनेच्या माध्यमातून दुष्काळमुक्त होईल, असे गणित मांडण्यात आले होते. गेल्या चार वर्षांत टँकरची संख्या तशी कमी झाली नाहीच. कृषीसंकटात वाढच होत गेली. त्यामुळे या योजनेचे मूल्यांकन व्हावे, अशी मागणी होऊ लागली आहे. मराठवाडय़ातील दुष्काळाला घालविण्याचा एकमेव मार्ग म्हणून जलयुक्त शिवार योजनेचा ढोल खूप जोराने वाजविण्यात आला. पहिल्या दोन वर्षांत या योजनेसाठी पुरेसा निधीही दिला गेला. पुढे निधीची रक्कम घसरत गेली. निधीची आकडेवारी चौकट क्र.१ मध्ये देण्यात आली आहे. लोकसहभागातूनही मोठय़ा प्रमाणात निधी खर्च करण्यात आला. अनेक संघटनांनी नदी-नाल्याचे पात्र किती रुंद करावे, याचा धरबंद न पाळता तांत्रिक चुका केल्या. पुढे त्या सुधारण्यात प्रशासकीय यंत्रणेचा मोठा वेळ गेला. या योजनेवर घेण्यात आलेले आक्षेप दूर करण्यासाठी जॉनी जोसेफ समिती यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. मात्र, या समितीने ही योजना चांगली असल्याचे अभिप्रायही दिले. या अनुषंगाने एच. एम. देसरडा यांनी याचिका दाखल केली होती. मात्र, योजना पूर्ण झाल्यानंतर आणि सर्व पाणलोटाच्या क्षेत्रात पाऊस झाल्यानंतर या योजनेचे मूल्यमापन झालेले नाही. कामे सुरू असताना अभियांत्रिकी महाविद्यालयांकडून त्रयस्थ संस्था म्हणून मूल्यांकनही करण्यात आले. योजनेवर करण्यात आलेला खर्च आणि पाण्याची साठवणूक याचे गणित अजून तरी कागदावरच आहे. अतिवृष्टीमुळे सर्व पाणलोटात सध्या पाणी आहे, त्यामुळे योजनेचे मूल्यांकन आता व्हावे अशी मागणी केली जात आहे. या अनुषंगाने बोलताना जलअभ्यासक प्रदीप पुरंदरे म्हणाले की, ‘दोन हजार ३२४ कोटी ही रक्कम खूप अधिक आहे. केलेली कामेही आहेत. पण त्याचा खरेच किती उपयोग होतो आहे,’ हे तपासावे लागेल. तसे मूल्यांकन सरकाने हाती घेण्याची गरज आहे. कारण या योजनेचा संबंध शासन निर्णयानुसार टँकरशी जोडण्यात आला होता. मागील चार वर्षांत टँकरची संख्या कमी झालेली नव्हती.’ गेल्या चार वर्षांतील टॅँकरची संख्या दर्शविणारी माहिती चौकट क्र. २ मध्ये देण्यात आली आहे. योजनेचे परिपूर्ण मूल्यांकन करण्यासाठी हाच कालावधी योग्य असल्याचे जलअभ्यासक सांगत आहेत. विकेंद्रित पाणी साठे करण्यासाठी फडणवीस सरकारने आखलेले धोरण योग्य असल्याचा दावा केला जातो. सर्वसाधारणपणे सिंचन प्रकल्पात एक टीएमसी पाणी साठवायचे असेल तर ३०० कोटी रुपये लागतात. जलयुक्त शिवारमध्ये तेवढेच पाणी साठविण्यासाठी कमी निधी लागत असल्याचा दावा केला जातो. पण हा दावा किती योग्य हे मूल्यांकनानंतरच समजेल, असे सिंचन विभागातील अधिकारी सांगतात. जलयुक्त शिवार योजना वर्ष योजनेवरील खर्च जलपरिपूर्ण गावे २०१४-१५ ९६३.५२ १६८५ २०१५-१६ ७९०.३२ १५१८ २०१६-१७ ३५२.३३ १२३२ २०१८-१९ २१८.७६ १२५२ एकूण २३२४.९३ ५६८७ जॉनी जोसेफ समितीने या अनुषंगाने काही तपासणी केली आहे. पण ती परिपूर्ण नव्हती. आता पाऊस झाला असल्याने पुन्हा परिपूर्ण मूल्यांकनाची गरज आहे आणि ते काम तातडीने करावे लागेल. केलेली कामे माथा ते पायथा झाली की नाही, हे नव्याने मूल्यांकन केले तरच स्पष्ट होईल. - एच. एम. देसरडा, अभ्यासक, याचिकाकर्ते. ’ २००९-१० मध्ये जेव्हा ११८ टक्के पाऊस झाला होता तेव्हा ४१२ टँकर लावावे लागले होते. ’ २०१४-१५ व २०१५-१६ मध्ये अनुक्रमे ५३ टक्के आणि ५६ टक्के पाऊस झाला होता. दोन वर्षांतील कमी पावसामुळे टँकरची संख्या ४०१५ पर्यंत पोहचली होती. ’ २०१८-१९ मध्ये जेव्हा ६४ टक्के पाऊस झाला तेव्हा ३५४५ टँकरने पिण्याचे पाणी द्यावे लागले.
