औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश ; ‘जिल्हा बँकेतील दोषींकडून ३२ कोटी वसूल करून ठेवीदारांना परत करावेत’

बीड जिल्हा सहकारी बँक ५ वर्षांपूर्वी संचालक मंडळ व अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे आर्थिक डबघाईस आली.

जिल्हा बँकेच्या तत्कालीन दोषी १३ संचालक व अधिकाऱ्यांवर सहकार कायद्यानुसार निश्चित केलेली ३२ कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करून बँकेच्या ठेवीदारांना परत करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बजावले. जिल्हा बँक आíथक डबघाईस आल्यानंतर अनेक ठेवीदारांचे पसे बँकेत अडकून पडले आहेत. यातील राज्य सहकारी फेडरेशनने दीड कोटी रुपयांसाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
बीड जिल्हा सहकारी बँक ५ वर्षांपूर्वी संचालक मंडळ व अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे आर्थिक डबघाईस आली. अकराशे कोटींच्या ठेवी असलेली बँक बंद पडल्याने जवळपास साडेसहा लाखांपेक्षा जास्त सर्वसामान्य ठेवीदारांचे पसे अडकून पडले. तत्कालीन प्रशासकांनी बँकेच्या गरव्यवहारप्रकरणी संचालक व कर्जदारांवर वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले. पकी १२८ प्रकरणांचा तपास पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्रही दाखल झाले. दिग्गज संचालकांना तुरुंगाची वारीही घडली. मात्र, बँकेत अडकलेल्या ठेवीदारांचे पसे मिळण्यास तयार नाही.
राज्य सहकारी फेडरेशनचे १ कोटी ५१ लाख २० हजार ९४२ रुपये जिल्हा बँकेत जमा होते. जमा रक्कम मिळावी, या साठी फेडरेशनने वेळोवेळी मागणी केल्यानंतरही पसे मिळत नसल्याने फेडरेशनने न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. के. एल. वडणे यांच्यासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने ठेवीदारांचा पसा गेला कुठे, असा थेट सवाल केला. त्यावर सरकारी पक्षाने दोषी संचालक व अधिकाऱ्यांविरुद्ध चौकशी पूर्ण झाली असून सहकार कायद्याच्या कलम ८८ नुसार वसुली प्रमाणपत्र जारी करण्यात आल्याची माहिती दिली. त्यावरून न्यायालयाने दोषी संचालक व अधिकाऱ्यांकडून तत्काळ ४ महिन्यात ३२ कोटींची रक्कम वसूल करून ठेवीदारांना द्यावी, असे आदेश बजावले.
सरकारच्या वतीने सहायक अभियोक्ता अतुल काळे, तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने डी. एम. सूर्यवंशी आणि बँकेच्या वतीने अ‍ॅड. डी. जे. चौधरी यांनी काम पाहिले.
सहकार कायद्यानुसार एक कोटीपेक्षा जास्त वसुली निश्चित करण्यात आलेल्या तत्कालीन संचालकांत माजी अध्यक्ष राजाभाऊ मुंडे २ कोटी ३० लाख, सुभाष सारडा १ कोटी, भाजप जिल्हाध्यक्ष रमेश पोकळे १ कोटी ६७ लक्ष, मंगल मोरे २ कोटी ३ लाख, लता सानप २ कोटी १ लाख, रामराव आघाव १ कोटी ६७ लाख, विजयकुमार गंडले १ कोटी ६७ लाख, जािलदर पिसाळ १ कोटी ६७ लाख, किरण इंगळे १ कोटी ६७ लाख, मंगल मुंडे १ कोटी ५८ लाख, दशरथ वनवे १ कोटी ४० लाख, अर्जुन िशदे १ कोटी ३४ लाख, माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण कुलकर्णी १ कोटी रुपये, तर ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी वसुली रक्कम निश्चित केलेल्यांत राष्ट्रवादीचे आमदार अमरसिंह पंडित, माजी आमदार साहेबराव दरेकर, बदामराव पंडित, विलास बडगे, रामकृष्ण बांगर, शोभा जगदीश काळे, दिलीप हंबर्डे, मेघराज आडसकर, रामकृष्ण कांदे, आनंदराव चव्हाण, दिनकर कदम, रमेश आडसकर, अनिल सोळंके, विलास सोनवणे, मधुकर ढाकणे, मनोहर डाके, गणपत बनसोडे, पांडुरंग गाडे, धर्यशिल सोळंके यांचा समावेश आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व औरंगाबाद बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: 32 crore recovered from district bank accused and return to depositors say aurangabad bench of the bombay high court