हमी योजनेतील अवास्तव मागणी भोवणार
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात मजुरांच्या देयकासाठी आवश्यक ३ कोटी निधी लागत असताना ग्रामसेवकांनी मात्र १३ कोटींची अवास्तव मागणी नोंदवली. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी केल्यावर अवास्तव निधी मागणीचे बिंग फुटले. त्यामुळेच आता तत्कालीन ४८ ग्रामसेवक विभागीय चौकशीच्या रडारवर आले आहेत.
जिल्ह्यात ५ वर्षांपूर्वी मग्रारोहयोंतर्गत कामातील गरप्रकार चांगलेच गाजले. कामे करूनही मजुरांना मजुरी न मिळाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मजुरांनी तोडफोड केल्याने हा विषय राज्यभर गाजला.
मग्रारोहयोंतर्गत शेततळे, पाणंदरस्ते, नाला बांधकाम अशी विविध कामे घेण्यात आली. या कामांवर कोटय़वधीचा खर्च झाला. जिल्ह्यात २००८-०९ या आर्थिक वर्षांत ही कोटय़वधीची कामे झाली. मात्र, कामांवरील मजूर मजुरीपासून वंचित होते. मजुरांच्या देयकासाठी सुमारे १३ कोटींची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे नोंदविण्यात आली होती.
मात्र, नोंदवलेली १३ कोटीची मागणी मोठी असल्यामुळे तत्कालीन जिल्हाधिकारी शैला रॉय यांनी जिल्हास्तरीय पथकांची नियुक्ती करून झालेल्या संपूर्ण कामाचे पुनर्वलिोकन केले असता बहुतेक ठिकाणी कामे कमी अन् वाढीव मूल्यांकन करण्यात आल्याचे उघड झाले. काही ठिकाणी कामेच नसताना मूल्यांकन झाल्याचेही आढळून आले.
जि.प.ने अवास्तव मागणी नोंदवणाऱ्या, तसेच काही कामांमध्ये अतिप्रदान झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर १३ कोटींची नोंदविलेली मागणी सरळ ३ कोटी रुपयांवर आली.
दरम्यान, अतिप्रदान झालेल्या ठिकाणी निधी निश्चितीसाठी आवश्यक ती माहिती सादर करण्याच्या सूचना जि.प.ने तालुकास्तरीय यंत्रणेला दिल्या. परंतु अजूनही ही माहिती समोर आली नाही. त्यामुळे ही माहिती वरिष्ठ कार्यालयास पाठवणे कठीण असल्याचे तालुका यंत्रणांना कळविण्यात आले. आता तीन दिवसांत माहिती सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
माहिती प्राप्त झाल्यानंतर जिल्ह्यात अवास्तव मागणी नोंदवणे व अतिप्रदान झालेल्या प्रकरणांमध्ये ४८ ग्रामसेवकांची विभागीय चौकशी लवकरच सुरू असून, तत्कालीन अधिकाऱ्यांवरच कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
औरंगाबादमध्ये जमावबंदी नाही; पोलीस आयुक्तांनी केलं स्पष्ट; राज ठाकरेंच्या सभेबाबतही महत्वाची माहिती
