सुहास सरदेशमुख, लोकसत्ता औरंगाबाद : समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्यासाठी त्या समाजाची भाषा अवगत असावी लागते, असे म्हणतात. राज्यातील सारा कारभार मराठीमध्ये असताना उर्दू शाळेतील विद्यार्थ्यांना मराठी शिकवणारे शिक्षकच मराठी विषयात कच्चे असल्याचे दिसून आल्यानंतर औरंगाबाद जिल्ह्यातील सरकारी शाळांमधील ५६४ शिक्षकांना मराठीचे प्रशिक्षण देण्याचा प्रस्ताव जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेने महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडे पाठविण्यात आला आहे. भाषेतील अडचणींमुळे समाजामध्येही एकप्रकारची दुही राहते. उर्दू भाषक व्यक्तीस समाजात सहजपणे मिसळता येत नाही. भाषेच्या अडचणीवर विद्यार्थ्यांना मात करता यावी यासाठी शिक्षकांना मराठी शिकवताना येणाऱ्या अडचणी व त्यांचे भाषा ज्ञान तपासण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दहा वाक्यांचा परिच्छेद वाचताना अनेकदा शिक्षक अडखळत होते. एक परिच्छेद मराठी लिखाण करताना ९४ टक्के शब्द चुकीचे लिहिले असल्याचे अभ्यासाअंती दिसून आले. त्यामुळे मराठीतून बोलणे हे उर्दू शिक्षकांसाठी तसे अवघडच काम. अशा एकूण स्थितीमध्ये उर्दू माध्यमातून मराठी विषय शिकणारी मुले कमालीची मागे पडतात. त्याचा परिणाम समाजजीवनावर होतो. मुख्य प्रवाहात वावरताना उर्दू माध्यमातून शिकलेल्या विद्यार्थ्यांची अडचण होत आहे असे लक्षात आल्याने या शिक्षकांना नव्याने प्रशिक्षण देण्याचा प्रस्ताव राज्य प्रकल्प संचालक कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. प्रस्ताव पाठविण्यापूर्वी शिक्षकांचे भाषाज्ञानही तपासण्यात आले. त्यासाठी शहरी व ग्रामीण भागातील शाळांची निवड करण्यात आली होती. मराठी व उर्दू या दोन्ही भाषांमधील शिक्षकांचा संवाद घडवून आणला जावा, तसेच मराठीचे प्रशिक्षण दिल्यास त्याचे दूरगामी चांगले परिणाम दिसून येतील असा दावा केला जात आहे. भाषा येत नसेल तर तो विद्यार्थी प्रवाहाबाहेर फेकला जातो. सर्वसामान्यपणे मराठीत होणारे व्यवहार उर्दू माध्यमातील विद्यार्थ्यांना जड जात असल्याने ते वेगळे ठरू लागतात, असे सहज सर्वत्र दिसते. त्यामुळे जिल्हा व शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेने उर्दू शिक्षकांच्या मराठी भाषाज्ञानाचा अभ्यास केला. त्यात ते खूपच कच्चे असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे उूर्द माध्यमातील शिक्षकांना मराठी प्रशिक्षण देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. - कलिमोद्दीन शेख, प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, औरंगाबाद
