भाजप नेत्यांनी उत्तरे द्यावीत औरंगाबाद : ‘सर्वासाठी घरे’ या योजनेतून देशभरात दोन कोटी घरकुले बांधून पूर्ण झाल्याचा दावा केला जात असला तरी औरंगाबाद शहरात महापालिका, जिल्हाधिकारी यांच्यातील असमन्वयामुळे आठ ठिकाणी जागा शोधूनही या योजनेतून एक टक्का अर्जदारांनाही लाभ मिळाला नाही. या योजनेसाठी आरक्षित केलेली जमीन सफारी पार्कसाठी देण्यात आली. त्यामुळे सारे घोडे अडले. घरकुल योजनेचे हे उलटय़ा बाजूचे चित्र उत्तर प्रदेशातील निवडणूक प्रचारात उपयोगी आणणार असल्याचे एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी सोमवारी पत्रकार बैठकीत सांगितले. औरंगाबाद शहरात योजनेच्या चार श्रेणीत ८० हजार ५८० जणांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी केवळ ३५५ जणांना लाभ देण्यात आले. ही संख्या टक्केवारीत न काढलेलीच बरी असे सांगत या योजनेकडे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर कमालीचे दुर्लक्ष झाले. महापालिकेकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दर महिन्याला एक पत्र पाठविण्यात आले. २०१६ नंतर झालेल्या पत्र व्यवहाराची संचिका तेवढी वाढत गेली. हा प्रश्न केंद्रीय नागरी विकास योजना समितीच्या बैठकीत उचलून धरल्यानंतर आता ९ फेब्रुवारी रोजी प्रधान सचिव व मुख्य सचिवांकडून तोंडी स्वरुपात खुलासा मागविण्यात आला आहे. पूर्वी दिलेली २० हेक्टर जागा सफारी पार्कसाठी दिली पण मग गरिबांच्या घराचे काय, हा प्रश्न वरिष्ठांनी का उपस्थित केला नाही, असा सवालही खासदार जलील यांनी उपस्थित केला आहे. गरिबांना घर दिल्याचा मोठा दावा करणाऱ्या भाजप नेत्यांनी या प्रश्नाची उत्तरे द्यायला हवीत. त्यातही वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी या प्रश्नी केलेले दुर्लक्ष गरिबांवर केलेला अन्याय असल्याचेही ते म्हणाले.
