छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाडय़ातील मराठा समाजास मराठा कुणबी, कुणबी मराठा जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपद्धती ठरवण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या समितीची व्याप्ती आता संपूर्ण राज्यभरासाठी करण्यात आली आहे. यासाठी काढण्यात आलेल्या शासननिर्णयाची प्रत शनिवारी शासनाच्या शिष्टमंडळाने येथे उपचार घेत असलेले मनोज जरांगे पाटील यांना प्रत्यक्ष भेटून दिली. तसेच त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूसही केली.
या शिष्टमंडळामध्ये छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे, गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे व आमदार नारायण कुचे, मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी मंगेश चिवटे यांचा समावेश होता. मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर छत्रपती संभाजीनगरमधील गॅलक्सी रुग्णालयात उपचार घेत असून, त्यांच्या प्रकृतीत शनिवारी सुधारणा होत असून, किडनी व यकृतावर आलेली सूज कमी झाली असल्याचे वैद्यकीय सूत्रांनी सांगितले. तत्पूर्वी जरांगे पाटील यांनी शासन आमच्या मागणीसंदर्भात गांभीर्याने काम करीत आहे. समितीची व्याप्ती संपूर्ण राज्यासाठी झाल्याने राज्यभरातील समाज बांधवांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. आपली प्रकृती आता चांगली असून मी लवकरच बरा होईन,असेही जरांगे पाटील म्हणाले. पालकमंत्री भुमरे यांनीही शासनाने तातडीने न्या. शिंदे समितीची व्याप्ती राज्यभर करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित केल्याचे सांगितले. शासनाच्या या निर्णयाबाबत मनोज जरांगे पाटील हेसुद्धा समाधानी असल्याचे भुमरे म्हणाले.
हेही वाचा >>> संचारबंदी उठवूनही धग कायम ; बीड, धाराशिवमध्ये बाजारपेठा बंद
समितीची व्याप्ती वाढविली
सामान्य प्रशासन विभागाच्या या शासन निर्णयानुसार, मराठवाडय़ातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक ते अनिवार्य दस्तऐवज, पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत, तसेच तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना तसे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती ठरवण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीची व्याप्ती संपूर्ण राज्यासाठी वाढविण्यात आली आहे. तसेच या समितीने आपला अहवाल २४ डिसेंबर २०२३ पर्यंत शासनास सादर करावा असे नमूद केले आहे.
समितीची रचना
शासन निर्णयानुसार समितीचे अध्यक्ष न्या. संदीप शिंदे (निवृत्त), तर अपर मुख्य सचिव (महसूल), प्रधान सचिव विधी व न्याय विभाग, सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी हे सदस्य असून, सह सचिव -सामान्य प्रशासन विभाग हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
