छत्रपती संभाजीनगर : अकृषी विद्यापीठांमधील प्राध्यापक भरती सुमारे एक तपापासून रखडलेली असून, आता भरती संदर्भाने जाहिराती निघाल्यानंतर निकषांवर ताशेरे ओढले जात आहेत. विशेष म्हणजे काही प्राध्यापक मंडळींकडून भरती प्रक्रियेची किचकट पद्धत सांगून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले असताना आता राज्यातील कॅबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची राजकीय जडण-घडण ज्या संघटनेतून झाली तीच अखिल भारतीय विद्यार्थी संघटनाही पाटील यांच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने प्राध्यापक भरतीच्या संदर्भाने निर्गमित केलेला शासन निर्णय अन्यायकारक असल्याचे सांगत आहे.
या संदर्भाने संघटनेकडून सोमवारी संबंधित विभागाला निवेदन दिल्याचे एक पत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. या पत्रानुसार ६ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयानुसार सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी निवड होण्यासाठी ७५:२५ हे सूत्र ठेवण्यात आले आहे, ज्यात शैक्षणिक पात्रता, शिकवण्याचा अनुभव आणि संशोधन कार्य या सर्वांना मिळून ७५ गुण ठेवले आहेत आणि या गुणांपैकी किमान ५० गुण जर मिळाले असतील तरच ती व्यक्ती मुलाखतीसाठी पात्र ठरणार आहे. त्यानंतर २५ गुण हे मुलाखतीसाठी आहेत. अर्ज करण्यासाठी सेट-नेट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पीएच.डी. झालेली असावी, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे सांगतात.
त्यानुसार शैक्षणिक पात्रतेसाठी ५० गुण आणि मुलाखतीसाठी ५० गुण म्हणजेच ५०:५० चे सूत्र ठरवले आहे. अटींनुसार ज्या विद्यार्थ्यांचे ग्रामीण भागातील महाविद्यालय व विद्यापीठातून पीएच.डी. पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण झाले त्यांना कमी गुण मिळणार आहेत. याचा अर्थ केवळ सेट-नेट अथवा पीएच.डी. झालेली व्यक्ती आणि शिवाय ग्रामीण भागातून शिक्षण घेऊन उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी या ७५ पैकी ५० च्या अटी मध्ये पात्रच ठरूच शकणार नाही, म्हणजे महाराष्ट्रातील बहुसंख्य महाविद्यालय व विद्यापीठांमधून शिक्षण घेतलेल्या व्यक्तींना या प्रक्रियेतून डावलले जात आहे.
एक प्रकारे नवीन पास झालेल्या सेट-नेट अथवा पीएचडी झालेली व्यक्ती नियुक्तीस पात्रच ठरू शकणार नाही त्यांच्यावर अन्याय करणारा निर्णय असून, युजीसीचे सूत्र अवलंबावे तसेच शैक्षणिक पात्रतेतील दुजाभाव करणारी मानांकन पद्धती यामध्ये बदल करावा, अशी मागणी अभाविपने उच्च शिक्षण विभागाच्या सहसंचालकांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी महानगर मंत्री चिन्मय महाले, डॉ. दीपक टोणपे, आशिष आणेराव, डिंपल भोजवानी, डॉ. अशोक सरोदे, डॉ. वैभव झाकडे उपस्थित होते.
यापूर्वीच १४ नोव्हेंबर रोजी ६ ऑक्टोबरचा अध्यादेश व ४ नोव्हेंबर रोजी शिक्षक भरतीची जाहिरात रद्द करावी, अशी मागणी कुलपती, मुख्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री व या विभागाचे प्रधान सचिवांना डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरूंमार्फत केली आहे, असे स्वाभिमानी महाराष्ट्र अंडरप्रिव्हिलेज्ड टिचर्स असोसिएशनचे संस्थापक डाॅ. शंकर अंभोरे यांनी सांगितले. डाॅ. अंभोरे यांच्या पत्रामध्ये संबंधित अध्यादेश हा विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांना केराची टोपली दाखवून काढला आहे, असे म्हटले आहे.
