खासदार सुप्रिया सुळे यांची माहिती औरंगाबाद : कृषी कायद्यावर संसदेत व्यापक चर्चा होणे अपेक्षित होते, मात्र तशी चर्चा घेण्यात आली नाही. शेतकरी हा अन्नदाता आहे. त्याचा विचार केला पाहिजे. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात शेतीविषयक प्रश्न केंद्रस्थानी ठेवून ते उपस्थित केले जातील, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी येथे दिली. लोकसंवाद फाउंडेशनतर्फे आयोजित ऑनलाईन संवादमालेत त्या बोलत होत्या. ‘परिवर्तनवादी महाराष्ट्र’ या विषयावर रविवारी बोलताना सुळे म्हणाल्या,की महिलांना सायबर गुन्ह्य़ांचा त्रास होत आहे. महिलांच्या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी वाढत्या सायबर गुन्ह्य़ांचा त्रासही महिलांना भोगावा लागत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून यशस्विनी हा उपक्रम महिलांसाठी राबविण्यात येतो. त्यात महिलांवरील अत्याचार कमी करण्यासाठी काम केले जात आहे. यातील सहभाग अधिक प्रमाणात वाढविण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. शिक्षण हा अतिशय संवेदनशील आणि गंभीर विषय असून तो राज्यासह केंद्र शासनानेही जबाबदारीने हाताळला पाहिजे. प्रत्येक राजकीय पक्षाची स्वतंत्र विचारधारा असते. मात्र, वैयक्तिक पातळीवरील संबंध त्याला आडवे येत नाहीत. त्यामुळेच पवार कुटुंबीयांचे सर्वच पक्षातील नेत्यांशी सौहार्दाचे संबंध आहेत. एकप्रकारे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे निदर्शकच मानावे लागेल, असेही सुळे म्हणाल्या. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक फाउंडेशनचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. राजेश करपे यांनी केले. मुख्यमंत्रिपद वारसा हक्काचे नाही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाला एक वेगळी वैचारिक अधिष्ठानाची उंची मिळवून देण्याचे काम पूर्वसुरींनी केले आहे. त्याची गरिमा जपणे महत्त्वाचे असून मुख्यमंत्रिपदासारख्या राज्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च असलेल्या पदाला वारसा हक्कात अडकवणे सयुक्तिक नाही. किंबहुना त्यावर हक्क सांगताही येत नाही, असेही खासदार सुळे म्हणाल्या. महाराष्ट्राच्या पहिल्या मुख्यमंत्री म्हणून आपल्याकडे महाराष्ट्र पाहतो आहे, असा प्रश्न सुळे यांना विचारला होता.
