मुस्लीम आरक्षण मागणीसाठी पुन्हा पुढाकार

बंगालसारख्या राज्यात ओबीसी गणनेत मुस्लीम समाजातील मागास जातीचा अधिक समावेश झालेला होता.

औरंगाबादमध्ये ‘एमआयएम’तर्फे परिषद

औरंगाबाद : मुस्लीम समाजाकडे जमीन नाही, संपत्ती वाढेल अशी साधने कोणी दिली नाहीत, कर्ज घेण्यासाठी पत नाही, मुलांची शाळांमधील गळतीचे प्रमाण अधिक आहे. धर्मातर्गत प्रश्नही आहेत. त्यामुळे अनेक पातळीवर काम करावे लागेल. पण टिकून राहण्यासाठी आरक्षण मागणीचा प्राधान्याने विचार केला जावा असा सूर महाराष्ट्रातील मुस्लीम या परिषदेमध्ये व्यक्त करण्यात आला. ही मागणी पुढे रेटण्यासाठी एमआयएमच्या वतीने औरंगाबाद येथे ही परिषद घेण्यात आली.

 ‘सेंटर फॉर डेव्हलेपमेंट पॉलिसी अ‍ॅण्ड प्रॅक्टिस’ व ‘दुआ फाऊंडेशन’च्या वतीने आयोजित परिषदेस शहरातील प्रमुख व्यावसायिक आणि प्रभावशाली व्यक्तींना निमंत्रित करण्यात आले होते. या परिषदेस एमआयएमचे अध्यक्ष असदोद्दीन ओवेसी यांची उपस्थिती होती. व्यासपीठावर डॉ. अमीरउल्लाह खान, डॉ. व्यंकटनारायण मोत्तुकरी, अंजना दिवाकर यांची उपस्थिती होती. महाराष्ट्र सरकारने ७ जुलै २०१४ रोजी काढलेल्या पाच टक्के मुस्लीम आरक्षणाचा विषय एमआयएमने पुन्हा उचलण्याचे ठरविले असून त्यासाठीची मांडणी कशी असेल याचा प्रारूप औरंगाबाद येथे जाहीर करण्यात आले. यामध्ये मुस्लीम समाजाची स्थिती कशी आहे हे सांगण्यासाठी आरक्षण देण्यापूर्वी नेमलेल्या मुहमदर रहेमान समितीमध्ये काम करणारे डॉ. अब्दुल शाहबान यांनी त्या वेळी केलेला अभ्यास आणि आकडेवारी सादर केली. डॉ. अमीरउल्लाह खान यांनी आरक्षण मागणीला अधिक टोकदार केले. मालमत्तेत वाढ होणारी एकही बाब न मिळाल्याने गरिबी दूर होत नाही. त्यामुळे आरक्षण हा एक उपचार असल्याचे सांगत मुस्लिमांच्या सामाजिक- राजकीय- आर्थिक प्रश्नांवर औरंगाबादेत चर्चा करण्यात आली. महापालिका निवडणुकांच्या पूर्वी सुरू असणाऱ्या या तयारीला राजकीय अर्थ असले तरी या परिषदेत झालेली चर्चा राजकीय पटलावर नवे सूत्र मांडणारे ठरू लागले आहे.

 ‘सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट पॉलिसी अ‍ॅण्ड प्रॅक्टिस’मधील डॉ. मोत्तुकुरी यांनी केलेल्या मांडणीनुसार महाराष्ट्रात शाहू महाराजांनी दिलेले आरक्षण १९०२ मध्ये, १९२१ मध्ये म्हैसूर आणि १९३५ मध्ये श्रावणकोरमध्ये होते. पश्चिम बंगालसारख्या राज्यात ओबीसी गणनेत मुस्लीम समाजातील मागास जातीचा अधिक समावेश झालेला होता. तरीही हे आरक्षण पुढे टिकले नाही. अशा ऐतिहासिक संदर्भासह आरक्षण मांडणी पुढे रेटण्यात आली.

परिषदेतील चर्चेचे मुद्दे

* स्वातंत्र्यापूर्वी असणारे मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्मातील मागास जमातीसाठी असणारे आरक्षण गेले कुठे?

* मुस्लिमांचे राजकीय नेतृत्व कोणाच्या हाती असावे? स्वतंत्र मतदारसंघाचा प्रश्न पूर्वीच निकाली निघाला असल्याने नेतृत्व मुस्लीम नेत्यांच्या हाती हवे की सहवेदना दाखविणाऱ्या सहृदयी धर्मनिरपेक्ष माणसाच्या हाती

अशैक्षणिक स्थिती

* मध्य महाराष्ट्रात मुस्लिमांची संख्या लक्षणीय आहे. मुस्लीम आणि बौद्ध वस्त्या जवळजवळ असल्या तरी तेथील रहिवासी मतदारांना राजकारणात तसे बदल करता आले नाही. साक्षरतेत वाढ झाली असली तरी माध्यमिक शिक्षणापर्यंत मोठय़ा प्रमाणात गळती होते. उर्दू माध्यमांमध्ये १०० मुलांनी प्रवेश घेतला तर बारावीपर्यंत शिकणाऱ्यांची संख्या केवळ १२ आहे. तर मुलींची संख्या केवळ नऊ एवढी आहे. गळतीचे हे प्रमाण थांबवायला हवे. शिक्षणातील खासगीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे आता नवीन समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.

* जमीन नसणाऱ्या एकूण मुस्लीम लोकसंख्येपैकी ८३.२० टक्के लोकांकडे जमिनी नाहीत.

* केवळ दोन २.६ टक्के मुस्लीम व्यक्तींना कर्ज उपलब्ध होते. त्यामुळे शिक्षण नाही, जमीन नाही आणि कर्ज घेण्यासाठीची कुवतही नाही.

* मुस्लिमांची सध्याची अवस्था ओबीसीपेक्षा खाली असल्याचे दिसून येत आहे. येत्या काळात इतर मागासवर्गीय आयोगाने मुस्लीम धर्मातील जाती समूहांची यादी वाढवायला हवी. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाची पुनर्रचना करायला हवी. कारण कर्ज घेणाऱ्या व्यक्ती कर्ज परत करायला उत्सुक नसतात. त्यामुळे नवीन आर्थिक वित्तीय संस्था उभ्या केल्या जाव्यात. त्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जावेत. शिष्यवृत्तीतही वाढ व्हायला हवी.

काय आहे स्थिती?

१) पिढय़ांमधील श्रीमंतींचा निकष मोजला तर उच्चवर्गीयांमध्ये त्यात वाढ दिसते. अनुसूचित जाती आणि जमातीलाही आरक्षणाचा लाभ मिळाल्यामुळे त्यांच्या दोन पिढय़ांमधील गरिबी कमी झाल्याचे दिसून येते. दुसरीकडे दोन  पिढय़ांमधील श्रीमंतीचा निकष मुस्लिमांमध्ये कमालीचा घसरलेला दिसतो.

२) मुस्लीम समाजाचे प्रश्न जसे सरकारने निर्माण केले तसे ते धर्मातर्गतही आहे. दोन्ही पातळ्यांवर त्यात लढा द्यायला हवा. महाराष्ट्रसारख्या राज्यात मुस्लीम समुदायाची लोकसंख्या वाढली असल्याचे दिसत असले तरी ती वाढ स्थलांतरामुळेसुद्धा आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल येथून आलेल्या मुस्लीम व्यक्तींमुळेही ही संख्या अधिकची  दिसते. लोकसंख्येचा भार कमी व्हावा असे वाटत असेल तर विकासाचा वेग वाढायला हवा. जगभरात विकासवेग वाढल्यानंतर लोकसंख्या कमी झाल्याचे निष्कर्ष आहेत.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व औरंगाबाद बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Aimim in aurangabad initiative for muslim reservation zws

Next Story
टँकरवाडय़ात ढग गायब, विमान बंगळुरूत!
ताज्या बातम्या