औरंगाबाबाद: मराठा समाजाला आरक्षण देताना मागासपणा सिद्ध करणारी संख्यात्मक वैध माहिती उपलब्ध नव्हती त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात त्यांचे आरक्षण टिकले नाही. पण उच्च न्यायालयात मुस्लिम आरक्षणासाठी आवश्यक ती माहिती चार टक्के आरक्षण देण्यास पुरेशी असल्याचे म्हटले होते. ते आरक्षण मुस्लिमांमधील मागास जातींना मिळावे ही मागणी आता मजलीस- ए- इत्तेहादुल मुसलमीन अर्थात एमआयएमकडून लावून धरली जाणार आहे. केंद्रीय विकास धोरण व सराव आणि ‘दुआ फाऊंडेशन’च्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘महाराष्ट्रातील मुस्लिमांची परिस्थिती’ या विषयावर आयोजित परिषदेनंतर पत्रकार बैठकीत एमआयएमचे अध्यक्ष असदोद्दीन ओवेसी यांनी ही मागणी करणे म्हणजे अन्यायाच्या विरोधातील आवाज असल्याचे म्हटले. मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. अन्यायाला वाचा फोडणारा आहे. तो फक्त राजकीय नाही. त्यामुळे येत्या अधिवेशानात मुस्लिम आरक्षणाबाबत काढलेला अध्यादेश पुनर्रस्थापित करावा. समानता प्रस्थापित करायची असेल तर आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा तसे न केल्यास ‘एमआयएम’ रस्त्यावर उतरेल. हा प्रश्न राजकीय नाही तर समाज कल्याणासाठी आहे. अलीकडे तर मराठा समाजही शांत बसला आहे. राज्य सरकारला ५० टक्के आरक्षण देण्याचे अधिकार असल्याने हे काम राज्य सरकारला करता येईल. पाच वर्षांपूर्वीचा हा प्रश्न उचण्यास विलंब झाला नाही का, या प्रश्नावर तसा फारसा वेळ झाला नाही. आरक्षण मागणीसाठी लागणारी एकजूट दाखवावी लागेल असेही ते म्हणाले. मराठा आरक्षणासाठी कोणत्याही पक्षाचा झेंडा नव्हता हे लक्षात आणून दिल्यानंतर ओवेसी म्हणाले, ‘ समोर कोणाचा झेंडा नसला तरी पाठिमागून कोण झेंडे फडकावत होते हे साऱ्यांना माहीत आहे. पण मुस्लिम आरक्षणाची लढाई एमआयएम पुढाकाराने पुढे नेईल प्रसंगी रस्त्यावर उतरेल.’ दरम्यान आरक्षण मागणीसाठी डिसेंबरमध्ये आंदोलन हाती घेतले जाणार असल्याचे खासदार जलील यांनी या वेळी सांगितले. या पत्रकार बैठकीपूर्वी आरक्षण मागणीला पुढे नेणारी माहिती देण्यात आली. यामध्ये डॉ. अब्दुल शाबान, डॉ. व्यंकटनारायण मोतकुरी, अंजना दिवाकर यांनी मुस्लिम समाजाची स्थिती, इतिहास आणि वर्तमान यावरील माहिती दिली.