शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीमधील ४८ टक्के जमिनीवर उद्योगऔरंगाबाद : दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्ट्यातील औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटीला (ऑरिक) वीज वितरणाचा परवाना देण्याचे आदेश मिळाल्यानंतर हे काम पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी किमान एक वर्षाचा कालावधी लागेल, असे डीएमआयसीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक जितेंद्र काकुस्ते यांनी सांगितले. दरम्यान औरंगाबादमधील शेंद्रा भागातील विकसित भूखंडांपैकी ४८ टक्के भूखंडावर उद्योग उभे राहिले आहेत. आता बिडकीन येथील प्रकल्पासाठी स्वतंत्र अँकर उद्योगाची गुंतवणूक यावी असे राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. निती आयोगाच्या उपाध्यक्षांनी या प्रकल्पाचे कौतुक केल्यानंतर या वसाहतीची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पाहणी केली. दरम्यान औषधी क्षेत्रातील एक कंपनी १५० कोटी, तर सिमेंट क्षेत्रातील एका कंपनीकडून ५०० कोटींची गुंतवणूक होईल, अशी चर्चा सुरू असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. औरंगाबाद शहरात औद्योगिक क्षेत्रात उद्योगासाठी २२२ भूखंड असून त्याचे क्षेत्रफळ २८ लाख ५० हजार ४०७ चौरस मीटर असून यापैकी ११३ भूखंड वाटप करण्यात आले असून उपलब्ध जमिनीपैकी १०९ भूखंड शिल्लक असल्याचे अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना नुकतेच सांगितले. तीन हजार २०० चौरस मीटर उद्योग भूखंडासाठीचा दर, तर वाणिज्य भूखंडाचा दर ४८०० प्रति चौरस मीटर आणि निवासी भूखंडाचा दर ९६०० प्रति चौरस मीटर एवढा आहे. निवासी भूखंडाचे दर कमी करावेत, अशी मागणी वारंवार होत आहे. कामगार आणि कर्मचाऱ्यांसाठी काही दर कमी करता येतील काय, यावर चर्चा सुरू असल्याचेही सांगण्यात येते. डीएमआयसी प्रकल्पात शेंद्रा भागात दोन हजार, तर बिडकीन येथे आठ हजार एकर जमीन संपादित करण्यात आली असून आता नवीन शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीमधील काही कंपन्यांकडून उत्पादनही सुरू झाले आहे. ह्यूसंग इंडिया या कंपनीस १०० एक क्षेत्रफळ असलेला भूखंड देण्यात आला असून त्याची गुंतवणूक चार हजार कोटी एवढी आहे. औद्योगिक वसाहतीमधील सुविधांचे काम आता जवळपास पूर्ण झाले असून आता वाणिज्य आणि निवासी भूखंडवाटपानेही वेग घेतला आहे. वाणिज्य विभागातील ५७ पैकी पाच भूखंडांची विक्री झाली असून निवासी २१८ भूखंडांपैकी सात भूखंडांची विक्री झाली आहे. उद्योगाला मिळणाऱ्या वीज वितरणाचे अधिकारही आता ऑरिक कंपनीला मिळाले असल्याने वीज दरात मोठा फरक पडेल, असे सांगण्यात येते; पण ते दर नक्की किती कमी असतील ते आताच सांगता येणार नाही; पण थेट वितरणामुळे औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटीचा फायदा होऊ शकतो, असे सांगण्यात येत आहे. औद्योगिक वसाहतीमध्ये परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी तसा प्रस्ताव म्हाडाकडे देण्यात आला आहे. तसेच या वसाहती कौशल्य विकास संस्था उभी करण्यासाठी अडीच एकर जागा शोधण्यात आली असून त्यासाठी तीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून ही संस्था उभी करण्यापूर्वी ती सातत्याने सुरू राहावी म्हणून त्याचे सुसाध्यता अहवालही ( फिजिबलिटी) तयार केले जात आहेत. दरम्यान व्यवसाय सुलभता यावी म्हणून गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून नवी सूटही दिली जात आहे. त्यात औद्योगिक जमीन ३५ वर्षांपेक्षा कमी भाड्याने देण्याची सुविधा, भाडे भरण्यासाठी तीन व पाच वर्षांची मुदत, दहा वर्षांपर्यंत भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जमिनी ९५ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने रूपांतरित करण्याची तरतूद करण्यात येत आहे. लघु व मध्यम उद्योगासाठी दहा एकर जमीन देण्याचीही मुभा आता देण्यात आली आहे. अन्न प्रक्रिया औद्योगिक परिसर बिडकीन येथील १७८ एकरांवर अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी जागा देण्यात आली असून या भागातील औद्योगिक सुविधांसाठी १५४ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद आहे. दोन वेळा निविदा काढल्यानंतरही अटींची पूर्तता करणारा कंत्राटदार उपलब्ध झालेला नाही. आता पुन्हा एकदा निविदा मागविल्यानंतर दोन निविदाधारकांच्या निविदा तपासल्या जाणार आहेत. हे आहेत गुंतवणूकदार ह्यूसंग प्रायव्हेट लिमिटेड - एकूण गुंतवणूक - चार हजार कोटी मे पिर्किन्स - ३० एकरांवर - १५० कोटींची गुंतवणूक कोटऑल फिल्म - पाच एकर - ३० कोटी याशिवाय पूजा मेटल्स, ओरली कॉम या उद्योगातून आता उत्पादन सुरू झाले आहे. डीएमआयसी प्रकल्प पाहण्याची इच्छा होती. या प्रकारच्या सुविधा उभ्या केल्या आहेत त्याबद्दल उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि त्यांच्या चमूचे अभिनंदन करायला हवेच; पण या पंचतारांकित वसाहतीची माहिती देशात आणि परदेशातही पोहोचविण्याची गरज आहे. - उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री
