डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अनुदान आयोगाच्या प्रपाठक, अधिव्याख्याता व वर्ग-३ च्या भरतीमध्ये झालेल्या घोटाळ्याचा अहवाल डॉ. वि. रा. मोरे यांनी दिल्यानंतर उच्चशिक्षण संचालक व माजी कुलसचिव डॉ. धनराज माने यांना निलंबित करण्याची घोषणा करण्यात आली. भरती घोटाळ्याच्या अहवालातून विद्यापीठाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. काही जागांवर कमी अनुभवाचे उमेदवार नेमले तर काही उमेदवारांचे वय उलटून गेल्यानंतर त्यांना रुजू करून घेण्यात आले. अशा ५३ पदांचा घोळ उघडकीस आला. हा घोळ झाल्यानंतरही विद्यापीठ प्रशासन सुधारले नाही. पाली भाषेच्या भरतीमध्ये केलेल्या घोटाळ्यांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ताशेरे ओढले आहेत. काहींच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश दिले. केवळ कुलसचिवांना निलंबित केल्याने भरतीतील घोटाळ्यांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न पद्धतशीरपणे केला जात आहे. ज्या उमेदवारांची भरती चुकीच्या पद्धतीने झाली त्यांचे पुढे काय होणार, याविषयी कोणी ब्रही काढायला तयार नाही. पाली आणि बुद्धिझममधील भरतीचा घोटाळा अशोक उके, उत्तम हरिबा कांबळे, अशोक सरवदे यांनी आपल्यावर भरतीमध्ये अन्याय झाल्याची तक्रार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती. मुलाखतीदरम्यान कोणतेही निकष न पाळता केलेल्या गुणदानावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. ज्यांच्याकडे अनुभवाची कमतरता आहे, अशा दोन जागांच्या नियुक्त्यांमध्ये झालेले घोटाळे न्यायालयाच्या समोर आले आणि विद्यापीठाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. ११ महिन्यांसाठी उमेदवारांची भरती करताना ११ मे २०१६ रोजी मुलाखती घेण्यात आल्या. या मुलाखती घेताना गुणदान पद्धती सदोष असल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आले. शैक्षणिक अर्हतेवर ५० टक्के, अध्यापनाच्या कौशल्यावर ३० टक्के आणि मुलाखतीसाठी २० टक्के असे गुणदान करायचे होते. नोकरभरतीसाठी नेमलेल्या समितीने एका उमेदवाराला फक्त दोन मार्क दिले. वर्षां आगळे आणि कुणाली बोडले या दोघींच्या नियुक्त्या आणि शैक्षणिक अर्हतेविषयी घेण्यात आलेले आक्षेप न्यायालयानेही मान्य केले. गुणदान करताना समितीने घातलेले घोळ एवढे होते की, २२ पानांच्या न्यायालयाच्या आदेशात विद्यापीठातील भरती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह लावण्यात आले. या दोन्ही नियुक्त्या न्यायालयाने रद्द ठरविल्या. परिणामी विद्यापीठातील सदोष कार्यपद्धतीचा नमुना समोर आला. वारंवार होणारे भरती प्रक्रियेतील दोष काही निलंबनाच्या कारवाईने दूर होणार नाहीत. त्यासाठी विशेष चौकशी केली जावी आणि कडक शासन व्हावे, अशी मागणी होत आहे. ५३ जणांच्या भरतीमध्ये घोळ बहुतांश पदांसाठी एमएससीआयटी ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची आवश्यकता असते. विद्यापीठ भरतीच्या वेळी ही अट होती. मात्र उमेदवारांपैकी एकानेही एमएससीआयटी उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले नाही. काही जणांनी वेतन प्रमाणपत्रही दिले नाही. पुरेसा अनुभव नसणाऱ्या उमेदवारांची संख्याही अधिक आहे. उदाहरणार्थ, साहाय्यक संशोधक या पदासाठी अटकरी संदीप तुकाराम यांना आवश्यक असणारा तीन वर्षांचा अनुभव नव्हता. प्रोजेक्टमध्ये काम केल्याने त्यातून मानधन मिळत होते. ज्या दिवशी मुलाखती घेतल्या त्या दिवशी कामावरही हजर करून घेण्यात आले. कनिष्ठ साहाय्यक फ्रेंकिंग पदासाठी अर्ज करणाऱ्या अतुल अविनाश पवार हे नियुक्तीस अपात्र असल्याचा शेरा मोरे यांनी त्यांच्या अहवालात नमूद केलेला आहे. रोखीत वेतन घेणाऱ्यांच्याही नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. काही जणांचे वय उलटून गेल्यानंतरही विद्यापीठात भरती करण्यात आल्याचा ठपका डॉ. धनराज मानेंवर ठेवण्यात आला. ते निलंबित झाले असले तरी त्यांनी ज्यांना भरती करून घेतले त्यांच्या नियुक्त्यांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भरतीतील हा घोटाळा केवळ एकदाच झाला असे नाही. वारंवार याच पद्धतीने घोटाळे झालेले आहेत. विशेषत: पाली आणि बुद्धिझम विभागातील दोघांच्या नियुक्तीवरून न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहे.
