छत्रपती संभाजीनगर – एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाडीसेविकांना मिळणाऱ्या मानधनातील राज्याचा ४० टक्के वाटा मिळालेला असून, केंद्र सरकारकडून मिळणारे डिसेंबर महिन्याचे मानधन फेब्रुवारी उजाडल्यानंतरही मिळालेले नाही. केंद्र सरकारने मागील नऊ वर्षात मानधनात एकही रुपया वाढ केलेली नसून, त्याविरोधातही अंगणवाडीसेविका आंदोलनाच्या पवित्र्यात असल्याची माहिती येथे देण्यात आली.
अंगणवाडीसेविका व मदतनिसांच्या थेट खात्यावर मानधन जमा करण्याच्या संदर्भाने केंद्र सरकारने स्पर्श प्रणाली सुरू केली असून, त्यामुळे मानधन रखडल्याचे अंगणवाडीसेविका व मदतनिसांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांकडून सांगण्यात येत आहे. केंद्र सरकारकडून अंगणवाडीसेविकांना ४ हजार ५०० रुपयांचे मानधन देण्यात येते. एकूण मानधनामध्ये केंद्राचा ६० टक्के वाटा. तर राज्याचा ४० टक्के वाटा असून, राज्याने वेळोवेळी मानधनात वाढ केली आहे. अंगणवाडीसेविकांच्या हाती राज्याकडून ८ हजार ५०० रुपये मिळतात. केंद्राच्या रकमेपेक्षा ही रक्कम अधिक आहे. तर मदतनिसांना ५ हजार २०० रुपये मिळतात. राज्यात एक लाख अंगणवाडीसेविका व एक लाख मदतनिस असल्याचे महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडीसेविका व मदतनिस महासंघाचे राज्य संघटक दत्ता देशमुख व आयटकच्या राज्य सचिव शालिनी पगारे यांनी सांगितले.
स्पर्श प्रणालीने पुनर्रचना
केंद्राकडून अंगणवाडी सेविकांना मिळणारे डिसेंबर महिन्याचे मानधन रखडले आहे. स्पर्श प्रणालीनुसार खात्यांचे पुनर्रचना होत असून, त्यामुळे मानधन रखडल्याची माहिती प्रशासकीय स्तरावरून आम्हाला देण्यात आली आहे. – दत्ता देशमुख, राज्य संघटक.
संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात
केंद्राकडून अंगणवाडी मदतनिसांचे मानधन मिळाले आहे. मात्र, सेविकांचे मानधन रखडले आहे. केंद्राकडून मागील नऊ वर्षांमध्ये मानधनातही वाढ करण्यात आलेली नाही. संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. यासंदर्भात लवकरच संघटनात्मक पातळीवर निर्णय घेण्यात येणार आहे.– शालिनी पगारे, राज्य सचिव, आयटक.
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे उपायुक्त कृष्णा राठोड यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी हा विषय राज्य, केंद्र स्तरावरचा आहे, त्यावर अधिक भाष्य करता येणार नाही, असे सांगितले.
