भारतामध्ये जन्मणाऱ्या प्रत्येकाला जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र मिळायला हवं. नव्हे तो प्रत्येक भारतीयांचा घटनात्मक अधिकारच आहे. त्यामुळे जन्माची नोंद जशी वेळेवर करावी तसेच मृत्यू प्रमाणपत्रही वेळेवर मिळायला हवं. मात्र औरंगाबादमध्ये मुलाच्या मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी एक वडील गेल्या पाच वर्षांपासून पालिकेचे खेटे घालत आहे. कान्हू बोर्डे असं या वडिलांचं नाव आहे. ११ जून २०१२ रोजी कान्हू बोर्डे यांचा मुलगा धीरजने कौटुंबिक वादातून आत्महत्या केली. औरंगाबादच्या शासकीय रुग्णालयात धीरजच शवविच्छेदन करण्यात आलं. कान्हू बोर्डे यांच्याकडे रुग्णालय प्रशासनाकडून देण्यात आलेलं ११ जून रोजीचा शवविच्छेदन अहवाल आहे. ज्या स्मशानभूमीत धीरजवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. तेथील प्रमाणपत्रही त्यांच्याकडे आहे. मात्र, पालिकेकडून कान्हू बोर्डे यांना चुकीचं मृत्यू प्रमाणपत्र देण्यात आलं. पालिकेने धीरजच्या मृत्यू प्रमाणपत्रावर ११ ऐवजी १२ तारखेचा उल्लेख केला आहे. तो बदलून देण्यास पालिका तयार नाही. धीरजची पत्नी मनीषा हिने १२ जून २०१२ रोजी धीरजचा मृत्यू झाला असल्याचा घाटी रुग्णालयाचा शवविच्छेदन अहवाल दाखल केला. त्यानुसार आम्ही १२ तारखेच मृत्यू प्रमाणपत्र बनवल्याचं पालिकेतील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, कान्हू बोर्डे यांनी कोर्टाच्या माध्यमातून लढा दिला आणि या विरोधात आरोग्य विभागाकडून ११ जून ही मृत्यूची तारीख असल्याचे लेखी पत्र आणलं. या पूर्ततेलाही आता वर्ष उलटून गेलं. मात्र, मृत्यू प्रमाणपत्रावरील तारखेचा बदल अद्यापही झालेला नाही. आणखी कागदांची पूर्तता करण्याचं अधिकारी सांगतात. एकाचं व्यक्तीचे दोन वेगवेगळ्या तारखेचे शवविच्छेदन दाखले कसे तयार झाले हे देखील कोडंच आहे. शिवाय अहवाल देणारे निवांत आहेत. मात्र, मुलाच्या खऱ्या मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी पित्याची फरफट होतेय. कान्हू बोर्डे यांना मधुमेह, उच्च रक्तदाबसारखे आजार जडलेत. त्यामुळे व्यवस्थेशी भांडताना धीरजचे वडील दमले पण हरले नाहीत. न्यायासाठी पाच वर्षापासून त्याचा लढा अविरत सुरु आहे.
