औरंगाबाद : औरंगाबाद शहरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (घाटी) दरवर्षी साडेसोळा हजारांहून अधिक महिलांची प्रसूती होते आणि खाटांची संख्या आहे फक्त ९०. त्यामुळे महिला प्रसूत झाली की तिला जमिनीवर बिछाना टाकून तिथेच औषधे दिली जातात, ही भौतिक सुविधांची स्थिती. रिक्त जागांच्या प्रश्नी वारंवार शपथपत्र द्यावे लागत असताना प्राध्यापकांच्या १३० जागांपैकी फक्त १४ जागा, सहयोगी प्राध्यापकांच्या १८७ जागांपैकी फक्त ४२ जागा, तर साहाय्यक प्राध्यापकांच्या रिक्त ८८४ जागांपैकी फक्त ७२ जागा कशाबशा भरल्या. रुग्णांना बाहेरून औषधे आणावी लागतात. त्याचे प्रमाण किती तर या रुग्णालयाभोवती कुत्र्याच्या छत्र्या उगवाव्यात तशी २६ औषधांची दुकाने आहेत. आरोग्याची ही व्यवस्था पाहून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला व्यवस्था सुधारण्याचे वेगवेगळे निर्देश दिले आहेत. खासदार इम्तियाज जलील यांनी या अनुषंगाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. दीड वर्षांपूर्वी वैद्यकीय दुरवस्थेकडे लक्ष वेधण्यासाठी खासदार जलील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनास्थेवर जलील यांनी स्वत: युक्तिवाद करत आरोग्य क्षेत्रातील उणिवांवर बोट ठेवले होते. रिक्त जागांमुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अनागोंदी पुढे आली होती. याचिकाकर्ते खासदार जलील यांनी या प्रकरणानंतर प्रगतीचा वेग काय, हे सांगण्यासाठी सोमवारी घेतलेल्या पत्रकार बैठकीत घाटीतील रिक्त जागांचा गोषवारा सांगितला. ते म्हणाले, रिक्त जागा भरण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न कमालीचे तोकडे आहेत. रिक्त जागा भरण्याचे नियोजन सरकारने तातडीने करून त्याचा तपशील व आराखडा उच्च न्यायालयात सादर करावा असे आदेश बजावले आहेत. घाटी रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांना सरसकटपणे बाहेरच्या दुकानातून औषधे आणायला सांगितले जाते. परिणामी घाटी परिसरात २६ औषधी दुकाने आहेत. या दुकानांचे आणि घाटी प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे असावेत असा संशय याचिकाकर्ते जलील यांच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला होता. औषध खरेदीच्या स्थितीवर भाष्य न करता शासनाकडून दिलेल्या शपथपत्रात खरेदी प्रक्रिया तेवढी समजावून सांगण्यात आली. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांतील औषधे खरेदीवरचा संपूर्ण अहवालच उच्च न्यायालयात सादर करावा व या अनुषंगाने याचिकाकर्त्यांनाही अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. दरम्यान, घाटी रुग्णालयातील अस्वच्छतेबाबतही उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. स्वच्छतेबाबत घाटी रुग्णालयात अधिष्ठाताच नसल्याने ते पद लवकरात लवकर भरण्याच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने प्रयत्न करण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. घाटी रुग्णालयातील गैरव्यवहार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात डॉ. आशीष भिवापूरकर हे गेली दोन वर्षे एकदाही आले नाहीत. त्यांनी कोणतीही शस्त्रक्रिया केली नाही. वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना शिकवले नाही. तरीही त्यांना दोन लाख ५२ हजार रुपये वेतन दिले जात होते. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. पण त्यात मुख्यमंत्री कार्यालयानेही विलंब लावू नये, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले असल्याचे खासदार जलील यांनी सांगितले.
