छत्रपती संभाजीनगर : सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी अंतिम वर्षात ६ महिने किंवा त्याहून अधिक काळ सेवा बजावलेल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. अशा कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनात शेवटच्या वर्षाची वार्षिक वेतनवाढ गृहीत धरून निवृत्तीवेतनाची पुनर्रचना करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने २० ऑगस्ट २०२६ रोजी अनिलकुमार मुंबाजीराव दादशेडे व इतर, सरताज चुनुमिया पटेल, केराबा काचारू पानपट्टे, बद्रीनारायण वामनराव डोईफोडे, देविदास भुजंगराव लिंगायत आणि राजेश दगडूबा पारडकर यांच्यासह इतर याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या विविध रिट याचिकांवर हा निर्णय दिला आहे.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश
वेतनवाढीसह पेन्शन पुनर्रचना: सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम वेतनामध्ये शेवटच्या वर्षाची वार्षिक वेतनवाढ समाविष्ट करून त्यांच्या पेन्शनची पुनर्रचना केली जावी. सेवानिवृत्तीच्या आधीच्या अंतिम वर्षात कर्मचाऱ्याने किमान ६ महिने किंवा त्याहून अधिक काळ सेवा पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे.
९० दिवसांत थकबाकीची रक्कम
फेररचनेनुसार मिळणारी निवृत्तीवेतनावरील थकबाकीची रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्यांना पुढील ९० दिवसांच्या आत अदा करावी. अनेक कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात येण्यास विलंब केल्याने, पूर्वीच्या तत्सम प्रकरणांतील आदेशांनुसार थकबाकीच्या रक्कमेवर कोणतेही व्याज देय असणार नाही.
खंडपीठाने नमूद केले की, याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेला हा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर सर्किट खंडपीठ आणि मुख्य खंडपीठ (मुंबई) यांनी यापूर्वी दिलेल्या आदेशांशी पूर्णपणे साधर्म्य राखणारा आहे. त्यामुळे त्या निर्णयांच्या धर्तीवरच या सर्व याचिका अंशतः मंजूर करण्यात आल्या. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. संदीप सोनावणे, ॲड. संतोष पाटणे, ॲड. ईस्टलिंग मुर्गे, ॲड. वैभव कुलकर्णी व ॲड. जी. आर. सय्यद यांनी काम पाहिले, तर राज्य सरकारतर्फे ॲड. बी. बी. भिसे आणि ॲड. एम. के. गोयंका यांनी बाजू मांडली
