सेवानिवृत्तांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय, राज्यातील किती कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार

महाराष्ट्र नागरी सेवा वेतन नियमांनुसार, ३० जून रोजी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सलग १२ महिने सेवा पूर्ण करूनही १ जुलै रोजी मिळणारी वेतनवाढ नाकारली जात होती. याविरोधात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक, जिल्हा परिषद, आरोग्य, महसूल, कोषागार आणि बांधकाम विभागातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. प्रशासकीय नियमांनुसार ६ महिन्यांची सेवा वार्षिक लाभ देण्यासाठी ग्राह्य धरली जात असताना, निवृत्त कर्मचाऱ्यांना काल्पनिक वेतनवाढ नाकारणे अन्यायकारक आहे, हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला. या महत्त्वपूर्ण प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. ईष्टलिंग एस. मुर्गे आणि ॲड. शिवकुमार के. मठपती यांनी न्यायालयात यशस्वी बाजू मांडली.

न्यायालयातील युक्तिवाद

या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी काही याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. शिवकुमार के. मठपती यांनी बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी केलेल्या युक्तिवादानुसार सहावा वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी नेमणुकीच्या तारखेनुसार वेतनवाढ मिळत असे. परंतु प्रशासकीय सोयीसाठी १ जुलै ही तारीख निश्चित केली. वैद्यकीय रजा असो वा पदोन्नती, सर्व ठिकाणी ६ महिने किंवा त्याहून अधिक सेवेचा कालावधी वार्षिक वेतनवाढीसाठी ग्राह्य धरला जातो. त्यामुळे सेवानिवृत्तीपूर्वी ६ महिने किंवा त्याहून अधिक सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही काल्पनिक वेतनवाढ देण्याचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे.