छत्रपती संभाजीनगर : मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील मुख्यसूत्रधार असलेल्या वाल्मीक कराडच्या दोषमुक्तीच्या अपिलात हस्तक्षेपास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संदिपकुमार मोरे आणि न्या. आबासाहेब शिंदे यांनी नकार दिला.
वाल्मीक कराडचा दोषमुक्तीचा अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळला होता. म्हणून कराडने त्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्यात शासनातर्फे शपथपत्र दाखल करण्यात आले होते. दरम्यान अंबाजोगाई येथील विशेष न्यायालयात संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात दोषारोप निश्चीत झाले. त्यामुळे कराडने अपीलात अर्ज दाखल करुन दुरुस्तीची परवानगी मागितली.
शासनातर्फे कराडच्या दुरुस्तीच्या अर्जास विरोध करणारे शपथपत्र दाखल करण्यात आले. त्यात सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या निकालांनुसार दोषारोप निश्चीत झाल्यानंतर दोषमुक्तीचा अर्ज निष्फळ ठरतो असे निदर्शनास आणून देण्यात आले. दोषारोपपत्र दाखल झाल्यामुळे कराडचा दोषमुक्तीचा अर्ज निष्फळ ठरतो. त्याचे अपीलही निष्प्रभावीत झाले असल्यामुळे ते फेटाळावे. दोषारोप निश्चीतीच्या मुद्दयातही दुरुस्ती करता येणार नाही, असे शासनाच्या वतीने निदर्शनास आणून देण्यात आले.
खंडपीठाने सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या वरील निकालांचा संदर्भ देत कराडचे अपील निष्प्रभावीत झाल्यामुळे हस्तक्षेपास नकार देण्याचा मनोदय व्यक्त केला. शासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील अमरजीतसिंह गिरासे यांनी काम पाहिले, त्यांना ॲड. सचिन सलगरे आणि ॲड. पवन लखोटीया यांनी सहकार्य केले. कराडच्या वतीने ॲड. नीलेश घाणेकर यांनी काम पाहिले, त्यांना ॲड. संदेश कुलकर्णी यांनी सहकार्य केले.
यापूर्वी जामीन अर्ज फेटाळला
वाल्मीक कराडने या गुन्ह्यात जामीन मिळावा, यासाठी केलेला अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळला आहे. जामीन अर्जावर न्या. घोडेस्वार यांच्यापुढे तीन दिवस सुनावणी झाली होती. तीन दिवसांपैकी दोन दिवस मुख्य सरकारी वकील व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी बाजू मांडली होती. या सुनावणीमध्ये विविध पुराव्यांच्या आधारे वाल्मीक कराडचा मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येमध्ये सहभागाविषयी मांडणी केली होती.
