छत्रपती संभाजीनगर : डिसेंबर २०२५ मध्ये गुजरातहून अमरावतीकडे ३२ नर उंट नेत असताना ते कत्तलीसाठी उंट नेत असल्याचा आरोप करत उंटपालकांवर चुकीच्या पद्धतीने नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ही तक्रार मूळतः अजामीनपात्र नसताना तिचे एफआयआरमध्ये रूपांतर करण्यात आले होते. ताब्यात घेतलेल्या उंटांना सामान्य गोशाळेत ठेवण्यात आले होते. उंटांची निगा राखण्यासाठी राजस्थान राज्यातील सिरोही जिल्ह्यातील पालडी येथे महावीर अभयारण्य आहे. या पकडलेल्या उंटांना तेथे पाठविण्याची विनंती मंगल रबारी यांनी केली होती.
शहादा येथील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी १२ जानेवारी २०२६ ला उंट सोडण्याचा आदेश देवून नंतर त्या आदेशास स्थगिती दिली होती. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. २० आणि २३ जानेवारी २०२६ तसेच पुढे वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांमुळे उंट सोडण्यास स्थगिती देण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने शहादा येथील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांचा १२ जानेवारी २०२६ चा आदेश पुनर्जीवीत करुन तो पुन्हा लागू केला. परिणामी आता जेएमएफसीच्या आदेशानुसार उंटांचा ताबा पशुपालकांना देण्यात येणार आहे. ताब्यात घेतलेल्या ३२ उंटांचा ताबा पशुपालक समुदायास देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मेहरोज पठाण यांनी बुधवारी (दि.४) दिले.
या प्रकरणी ॲड. निरंजन देशपांडे यांनी प्रो-बोनो याचिकेद्वारे रबारी व इतर भटक्या पशुपालक समुदायांचे स्थलांतर व उंटपालनाच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची विनंती केली होती. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने वरील प्रमाणे आदेश दिल्याने ३२ उंटांच्या पशुपालकांना दिलासा मिळाला आहे.
