औरंगबाद : जमीन आणि स्थावर मालमत्ता व्यवहारामध्ये वरुड काझी येथील सरपंच डॉ. दिलावर बेग या एकाच अर्जदाराचे महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी किती लाड पुरविले याची तपासणी करून बंद लिफाफ्यात विभागीय आयुक्तांनी माहिती २६ सप्टेंबपर्यंत सादर करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. अरुण पेडणेकर यांनी दिले आहेत. सध्या सत्तार हे राज्याचे कृषी मंत्री आहेत. एकाच व्यक्तीने तक्रार करायची आणि राज्यमंत्र्यांनी त्यात चौकशीचे आदेश द्यायचे अशी कार्यपद्धती असल्याचा आक्षेप याचिकेतून घेण्यात आला होता. ही कार्यपद्धती गंभीर असल्याचे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. महसूल राज्यमंत्री असताना अब्दुल सत्तार यांच्या निर्देशाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जिन्सी येथील जागेबाबत झालेल्या व्यवहाराच्या चौकशीच्या आदेशाला स्थगिती देऊन कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यासह डॉ. दिलावर बेग यांनाही नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. उपरोक्त प्रकरणी मंत्र्यांच्या अधिकारक्षेत्राचा प्रश्न उपस्थित होत असल्याने मंत्र्यांसमोरील प्रलंबित प्रकरणांची कार्यवाही पुढे त्यांना करता नेणार नाहीत, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. औरंगाबाद शहरातील जिन्सी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मालकीच्या सर्वे नं. ९२३३ येथील जागेच्या व्यवहार संदर्भात डॉ. दिलावर मिर्जा बेग यांनी तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे तक्रार अर्ज केला होता. त्यावर मंत्रालयातील संबंधित कक्ष अधिकाऱ्याने चौकशीचे आणि प्रशासक मंडळ व संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. चौकशीसाठी एक समितीदेखील गठीत करण्यात आली होती. या आदेशाविरुध्द तत्कालीन मुख्य प्रशासक जगन्नाथ काळे व इतरांनी अ‍ॅड. प्रसाद जरारे यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. संबंधित तक्रारदार डॉ. दिलावर मिर्जा बेग हे जाणीवपूर्वक मोठय़ा आर्थिक व्यवहारांबाबत मंत्री अब्दुल सत्त्तार यांच्याकडे तक्रार अर्ज दाखल करतात व कोणतेही अधिकार नसताना मंत्री अशा अर्जांवर आदेश पारीत करतात. अशाच प्रकारे जिन्सी येथील जमिनीबाबतही चुकीचे आदेश पारीत करण्यात आले आहेत, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. जरारे यांनी केला. त्यानंतर खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले. खंडपीठाच्या आदेशानुसार विभागीय आयुक्तांनी डॉ. बेग यांनी गेल्या तीन वर्षांमध्ये असे किती अर्ज मंत्री सत्तार यांना केले याची चौकशी करून अहवाल उच्च न्यायालयात दाखल करावा व अब्दुल सत्तार आणि डॉ. बेग यांना व्यक्तिगत नोटीसही खंडपीठाने बजावण्याचे आदेशित केले. सत्तार यांच्या आदेशाविरोधात तत्कालीन महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाविरोधात डॉ. दिलावर मिर्जा बेग यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेचीही सुनावणी उच्च न्यायालयात झाली.
